राज्यसभेत अहवाल सादर; प्रत्येक गावामध्ये इंग्रजी माध्यमाची शाळा अनिवार्य

नवी दिल्ली: प्रस्तावित नवीन शिक्षण धोरणात प्रचंड रस असलेल्या संघ परिवारातर्फे संस्कृत व देशी भाषांचे शिक्षणक्रमातील स्थान वाढविण्याची जोरदार मागणी केली जाते; मात्र नरेंद्र मोदी सरकारने त्याविरुद्ध जाऊन थेट शिक्षणात इंग्रजीची सक्ती करण्याबाबतचा दंडक घालण्याची तयारी केल्याचे चित्र दिसते. याबाबतचा एक अहवाल या मंत्रालयाच्या वतीने आज राज्यसभेत मांडण्यात आला.

राज्यसभेचे कामकाज आज हाजी अब्दुल सलाम या मणिपूरमधील खासदाराच्या निधनामुळे दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हा अहवाल सार्वजनिक केला. शिक्षणाच्या विविध पैलूंबाबत सूचना करणारा हा महत्त्वपूर्ण अहवाल सचिवांच्या एका गटाने तयार केला आहे. या अहवालातील महत्त्वाच्या तरतुदींत मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व स्वायत्त संस्थांच्या कारभाराचे फेरमूल्यांकन करणे, त्या फेरआढाव्यावर त्यांच्या अनुदानाचा विचार करणे, पंतप्रधान कार्यालय आणि पंतप्रधानांनी गेल्या अडीच वर्षांत मंत्रालयाबाबत केलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व त्यास गती देणे, पालकांचा-नागरिकांचा सहभाग असलेली व त्यांच्या सूचनांचा त्वरित विचार करणारी शिक्षणप्रणाली राबविणे आदींचा समावेश आहे.

इंग्रजी व विज्ञान शिक्षणाचे महत्त्व वाढवण्याबाबत एक वेगळा परिच्छेद अहवालात आहे. त्यानुसार इंग्रजी शिक्षण सहावीपासून प्रत्येक खासगी व सरकारी शाळेत सक्तीचे करावे व ही सक्ती काटेकोरपणे राबवावी. एवढेच नव्हे तर सहावीपासून पुढे प्रत्येक वर्गात म्हणजे दहावीपर्यंत इंग्रजी हा विद्यादानाचा मुख्य विषय असावा, प्रत्येक गावातील, शहरातील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये इंग्रजी माध्यमाची किमान एक शाळा असावी, विज्ञान विषयही अनिवार्य असावा. याबाबत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियानातर्फे शाळांना एक मार्गदर्शिका पाठविली जावी, अशाही सूचना अहवालात केल्या आहेत. शिक्षण राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनी राज्यसभेला ही माहिती दिल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

जावडेकरांचे "स्वातंत्र्य'
इंग्रजी सक्तीच्या या सूचनेबाबत शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची किंवा त्यांच्या राज्यमंत्र्यांची भूमिका समजू शकली नाही. जावडेकर यांच्या निकटवर्तीयांच्या म्हणण्यानुसार, ते सध्या वादग्रस्त मुद्‌द्‌यांवर काहीही "न बोलण्याचे स्वातंत्र्य' उपभोगत आहेत.