ट्रेडमार्कचे उल्लंघन, बिलांशिवाय औषधे विकणे, पावत्यांशिवाय कच्चा माल खरेदी करणे आणि बनावट औषधे तयार करणे यावर आता सरकारचे लक्ष असणर आहे. यासाठी सरकारने मोठी मोहीम सुरू केली आहे.

औषध निर्मितीमध्ये येणाऱ्या समस्या शोधण्यासाठी औषध उत्पादन युनिट्समध्ये, ऑडिट आणि छापे टाकण्यासाठी राज्य औषध नियंत्रण प्रशासनासह सहा पथके तयार करण्यात आली आहेत.

औषधांची तपासणी, अहवाल आणि पाठपुरावा या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च औषध नियमन संस्था, सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) मध्ये दोन संयुक्त औषध नियंत्रकांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

फार्मा कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या नेतृत्वाखाली हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) भारतीय कंपनी मेडेन फार्मास्युटिकल्सवर गांबियामध्ये बनावट औषधांमुळे मुलांचा मृत्यू झाला. बनावट औषधांची निर्यात रोखण्यासाठी सरकारने ही कारवाई केली आहे.

भारतातील औषध उत्पादकांचे केंद्र म्हणून सर्वात महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये आतापर्यंत 12 हून अधिक युनिट्सवर छापे टाकण्यात आले आहेत.

हिमाचल प्रदेशचे ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाह यांनी सांगितले की, “ज्या कंपन्यांना औषध निर्मिती प्रक्रियेत चुका आढल्या आहेत त्या कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. एका युनिटमध्ये उत्पादन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे.''

मारवाह यांनी डिफॉल्टर कंपन्यांचे नाव सांगण्यास नकार दिला, परंतु त्यांनी सांगितले की, यापैकी बहुतेक कंपन्या 'लघु आणि मध्यम उद्योग' आहेत. हिमाचल प्रदेशसह संपूर्ण भारतभर औषध उत्पादक कंपन्यांची तपासणी अजूनही सुरू आहे.