जयपूर : राजस्थान विधिमंडळाचे अधिवेशन आता १४ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे, राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनीच आज रात्री त्याला परवानगी दिल्याने राज्यातील राज्यपाल विरूध्द मुख्यमंत्री हा संघर्ष थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तत्पूर्वी राज्यपाल मिश्रा यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याकडून आलेला अधिवेशनाचा प्रस्ताव सलग तिसऱ्यांदा फेटाऴून लावला होता, त्यानंतर मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी थेट राज्यपालांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली होती. यानंतर पुन्हा राज्यपालांकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर अधिवेशनाचा पेच सुटल्याचे बोलले जाते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरक्षेचे सर्व उपाय योजून हे अधिवेशन घेतले जावे असे निर्देशही राज्यपालांनी दिले आहेत. दुसरीकडे बंडखोर आमदारांना बजावण्यात आलेल्या अपात्रता नोटिशीवरून विधानसभाअध्यक्षांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे, तत्पूर्वी उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला होता.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर राज्यपालांनी सरकारला तीन मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागितले होते. यामुळे पुन्हा राज्य सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. राज्यपालांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या बाबींमध्ये अधिवेशन बोलाविण्यापूर्वी २१ दिवसांची नोटीस देणे, सुरक्षित अंतर पाळण्याबरोबरच काही नियमांचे पालन करणे, विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आल्यास राज्य सरकारला अधिवेशन घेण्याची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल अशा काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

बसपची न्यायालयामध्ये धाव
राजस्थान काँग्रेसने बहुजन समाज (बसप) पक्षाचे सहा आमदार पळविल्यानंतर पक्षाने त्याविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली आहे. संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना आणि राजेंद्र गुढा अशी या काँग्रेसवासी झालेल्या बसप आमदारांची नावे आहेत. या आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेसची ताकद आणखी वाढली आहे.