नवी दिल्ली : कोरोना लसींच्या खरेदीतून राज्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. यानुसार आता राज्यांना लोकसंख्या आणि कोरोना रुग्णसंख्येच्या आधारावर तसेच लसीकरण मोहिमेची गती लक्षात घेत लसींचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच लसींचे नुकसान होत असेल, तर लस वाटपावर त्याचा परिणाम होईल. २१ जूनपासून या मार्गदर्शक सूचना लागू होणार आहेत. (Govt of India releases revised guidelines for national COVID vaccination program)

सरकारने म्हटले आहे की, खासगी रुग्णालयात दिल्या जाणाऱ्या कोरोना लसींची किंमत लस उत्पादक कंपनीकडून जाहीर केली जाईल. तसेच १८ वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्यासाठी प्राथमिकता (Priority Group) ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना असेल. केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या लसींबाबत अगोदरच राज्य सरकारला माहिती दिली जाईल. त्यानंतर कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती लसींचे वाटप करण्यात आले, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला लसींच्या उपलब्धतेबाबतची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी लागणार आहे.

केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयात देण्यात येणाऱ्या लसींच्या किंमतीबाबतही निर्देश दिले आहेत. खासगी रुग्णालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या लसींची किंमत लस उत्पादक कंपनी ठरवेल. तसेच नव्याने करण्यात येणाऱ्या बदलांबाबतही रुग्णालयांना अधिकृत माहिती दिली जाईल. निर्धारित किंमतीपेक्षा १५० रुपये जास्त सर्व्हिस चार्ज आकारण्यात येणार आहे. खासगी रुग्णालये यापेक्षा जास्त किंमत आकारत आहेत की नाही, हे पाहणं राज्य सरकारचं काम असेल.

७५ टक्के लसी केंद्र सरकार देणार

पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता देशाला संबोधित करताना लसीकरण मोहिमेतील बदलांची घोषणा केली. राज्यांकडील २५ टक्के लसींची जबाबदारीही केंद्र सरकारकडे असेल. केंद्र सरकार ७५ टक्के लसी खरेदी करून राज्यांना देणार आहे. तसेच खासगी रुग्णालये आपल्या हिश्श्यापैकी २५ टक्के लसी थेट कंपनीतून खरेदी करू शकतात.

(Edited by : Ashish N. Kadam)

देशभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.