नवी दिल्ली- व्हॉट्सऍपने (WhatsApp) केंद्र सरकारविरोधात दिल्ली हायकोर्टात खटला दाखल केलाय. माहिती तंत्रज्ञान (Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)) मंत्रालयाचे नियम प्रायव्हसीच्या विरोधात असल्याचं कंपनीने म्हटलंय. यावर केंद्र सरकारकडून प्रत्युत्तर देण्यात आलंय. आम्ही प्रायव्हसीच्या अधिकाराचा सन्मान करतो, पण हे अधिकार अमर्यादित नसतात. त्यावर काही वाजवी बंधनं आवश्यक आहेत, असं आयटी मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलंय.

भारत सरकार प्रत्येकाचा प्रायव्हसीचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी बांधिल आहे, पण त्याचबरोबर कायदा-सुव्यवस्था ठेवणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची खात्री करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. भारत सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे व्हॉट्सऍपच्या कार्यप्रणातील कोणताही बदल होणार नाही. याशिवाय युजर्सवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रदास यांनी दिलं आहे. व्हॉट्सऍपने उघडउघड अवज्ञा केली असल्याचं सरकारनं म्हटलंय.

भारत सरकार आणि देशाच्या कायद्याने भारतीय नागरिकांची गोपनीयता निश्‍चित करून तिचे संरक्षण करायला हवे.’’ असे मत माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचे तज्ज्ञ टी. व्ही. मोहनदास पै यांनी व्यक्त केले आहे. व्हॉट्सॲपसारख्या बड्या कंपन्यांची भूमिका ही नेहमीच दुटप्पी राहिलेली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. व्हॉट्सॲपने केंद्र सरकारच्या नियमांना थेट न्यायालयात आव्हान दिल्याचा संदर्भ देताना पै म्हणाले की,‘‘ जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो न्यायालय घेईल व्हॉट्सॲप नाही. ही सगळीच माध्यमे आजमितीस सार्वजनिक मालमत्ता बनली आहेत कारण कोट्यवधी लोक त्यांचा वापर करत असतात. आमचा डेटा सुरक्षित राहिलेला नाही. आता हे सगळे काही अमेरिकी कायद्याच्या कक्षेमध्ये येते. अमेरिकेतील तपास संस्थांना आपला डेटा पूर्ण पाहता येतो. त्यामुळे प्रायव्हसीचा मुद्दा उरतोच कोठे?’’