नवी दिल्ली : व्हॉट्सअॅपवरच्या मेसेजेसवर लक्ष ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच खडसावले. व्हॉट्सअॅपमध्ये अशाप्रकारची घुसखोरी करणे म्हणजे एक 'सर्व्हिलिअन्स स्टेट' (पाळत ठेवणारे सरकार) तयार करण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. 

केंद्र सरकारच्या व्हॉट्सअॅपवर लक्ष ठेवण्याच्या नव्या योजनेबाबत तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य महुआ मोईत्रा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने ए. एम. सिंघवी यांनी बाजू मांडली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, की केंद्र सरकारने याबाबत येत्या दोन आठवड्यात आपली भूमिका मांडावी.

दरम्यान, येत्या 20 ऑगस्टपासून लोकांच्या व्हॉट्सअॅपवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार निविदा काढणार असल्याची माहितीही सिंघवी यांनी न्यायालयात दिली.