नवी दिल्ली : काळ्या पैशाविरोधातील लढाईत केंद्र सरकारला मोठं यश मिळालं आहे. स्वित्झर्लंडसोबत केलेल्या करारानुसार स्वित्झर्लंड सरकारनं भारतीयांच्या स्विस बँकेतील खात्याची तिसरी यादी भारत सरकारकडे सुपूर्द केली आहे. स्वित्झर्लंडनं सांगितलं की, त्यांनी ८६ देशांसोबत ३१ लाख आर्थिक खात्यांची माहिती शेअर केली आहे. तर ९६ देशांसोबत ३३ लाख आर्थिक खात्यांची माहिती शेअर केली आहे.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये दिली होती दुसरी यादी

भारत त्या ९६ देशांमध्ये सामिल आहे ज्यांच्यासोबत स्वित्झर्लंडच्या संघीय कर प्रशासनाने (FTA) या वर्षी त्यांच्या बँकेमध्ये असलेल्या खात्यांची माहिती दिली आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२० स्वित्झर्लंड सरकारने ८६ देशांसोबत ३१ लाख आर्थिक खात्यांची माहिती शेअर केली होती. तर त्यापूर्वी सप्टेंबर २०१९ रोजी स्वित्झर्लंडने भारतासोबत ७५ देशांसोबत अशी माहिती शेअर केली होती.

यावर्षी १० नव्या देशांना दिली माहिती

संघीय कर प्रशासनाने (FTA) या संदर्भात सोमवारी सांगितलं की, या वर्षी १० आणखी देशांशी माहितीचं आदान-प्रदान केलं आहे. यामध्ये अँटिगुआ आणि बारबुडा, अजरबैजान, डॉमिनिका, घाना, लेबनान, मककाऊ, पाकिस्तान, कतार, समोआ आणि वाऊतू यांची समावेश आहे. दरम्यान, FTAने सर्व ९६ देशांची नावं आणि पुढच्या वितरणाचा खुलासा केलेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, भारताला सलग तिसऱ्या वर्षी माहिती मिळाली आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत शेअर केलेल्या बँकेच्या विवरणात स्विस आर्थिक संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येनं व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या खात्यांचा समावेश आहे.

२६ देशांना दिली नाही माहिती

२६ देशांनी स्वित्झर्लंडसोबत माहिती शेअर केली. पण त्याबदल्यात स्वित्झर्लंडने आपल्यावतीनं त्यांना माहिती दिली नाही. असं मानलं जात आहे की, डेटा सुरक्षेच्यामुळं १४ देशांना स्वित्झर्लंडने माहिती शेअर करण्यास नकार दिला आहे. तर १२ देशांनी जाणून-बुझून माहिती प्राप्त न झाल्यावर सहमती दर्शवली आहे.