नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर केंद्राकडून मिळावयाच्या भरपाईला होणाऱ्या विलंबाचे पडसाद "जीएसटी' परिषदेच्या बैठकीत उमटले. केंद्राकडून भरपाई वेळेवर मिळावी, या बिगरभाजप शासीत राज्यांच्या आक्रमक मागणीमुळे "जीएसटी' दरवाढीचे प्रस्ताव सरकारला बासनात गुंडाळावे लागले. अर्थात, लॉटरीवरील जीएसटी 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब झाले. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 38 व्या बैठकीमध्ये लॉटरीवर 28 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय झाला. महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. लॉटरीवरील सुधारीत जीएसटीची आकारणी एक मार्च 2020 पासून होईल. मात्र जीएसटी परिषदेची आजची बैठक राज्यांना मिळणाऱ्या भरपाईतील विलंबामुळे गाजली. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर यामुळे राज्यांना होणाऱ्या आर्थिक हानीची भरपाई केंद्र सरकारकडून 2022 पर्यंत दिली जाणार आहे. मात्र, यावर्षी भरपाईमध्ये विलंब झाल्याने राज्यांचा जीएसटी परिषदेच्या आजच्या बैठकीत नाराजीचा चढा सूर लागला. दोन दिवसांपूर्वी केंद्राने ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांची सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांची भरपाई दिली असली तरी राज्यांचे समाधान झालेले नाही. राज्यांकडून विशेषतः पश्‍चिम बंगाल, केरळ, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी या राज्यांनी ऑक्‍टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याची जीएसटी भरपाई मिळाली नसल्याकडे लक्ष वेधताना विकासकार्यात बाधा येत असल्याचा ठपकाही ठेवला. तर उत्तराखंड सारख्या भाजपशासीत राज्याने तर भरपाईची मुदत 2022 नंतरही वाढवावी, अशी मागणी केल्याचे समजते. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मध्यप्रदेशचे अर्थमंत्री तरुण भानोत यांनी केंद्राकडून 1500 कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे बैठकीत म्हटले. तर महाराष्ट्राला केंद्राकडून ऑगस्ट आणि सप्टेंबरची 4400 कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाली असली तरी ऑक्‍टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांची 4200 कोटी रुपयांची थकबाकी अजूनही केंद्राकडे आहे, याकडे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधल्याचे समजते. पश्‍चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी केंद्राकडून भरपाई मिळत नसल्यामुळे राज्यांना कल्याणकारी योजनांवर पुरेसा खर्च करता येत नसल्याची नाराजी बैठकीत मांडली. एवढेच नव्हे तर फेब्रुवारीनंतर केंद्राकडे राज्यांना देण्यासाठी निधी नसेल, अशी भीती व्यक्त करताना जीएसटी प्रक्रियेचा फेरआढावा घेण्याचीही गरज अमित मित्रा यांनी बोलून दाखविली. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी तर कल्याणकारी योजनांना निधी मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीची मर्यादा चार टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचीही सूचना केली. 

वेळेवर मदत नाही - जयंत पाटील 
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा करून त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या. यामध्ये महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी अवकाळीवृष्टीमुळे राज्यात झालेल्या हानीच्या भरपाईसाठी केंद्राकडून निधी मिळण्याला विलंब होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जयंत पाटील म्हणाले, ""महाराष्ट्र गेल्या सहा महिन्यात नैसर्गिक आपत्तीने ग्रासले असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. राज्याने केंद्राकडे 14 हजार कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली आहे. याशिवाय केंद्राकडून योजनांसाठी मिळणारे अर्थसहाय्यही रखडले आहे.'' केंद्राकडून वेळेवर मदत मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना जयंत पाटील यांनी जीएसटीच्या करांमध्ये निवडणूक काळात झालेल्या बदलांचाही फटका राज्यांना बसल्याकडे लक्ष वेधले. यामुळे महसूल कसा वाढवावा हा प्रश्‍न राज्यांकडून आहे. यामध्ये करवाढीचा सर्वात अंतिम उपाय असेल, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.