नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) भरपाईवरून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रामध्ये जुंपली आहे. केंद्राकडे १६ हजार कोटी रुपये शिल्लक असल्याचा महाराष्ट्र सरकारचा दावा केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी फेटाळून लावला आहे. केंद्राकडे महाराष्ट्राचा एक पैसा शिल्लक नाही उलट महाराष्ट्राकडेच कोळसा आणि रेल्वे या सेवांपोटी केंद्राचे साडेअकरा हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे, असा दावा मंत्री कराड यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने राज्यांना ३१ मे अखेरपर्यंत जीएसटी भरपाईची संपूर्ण रक्कम राज्यांना दिली असून यामध्ये राज्यांना ८६९१२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यात महाराष्ट्राला मिळालेली भरपाईची रक्कम १४१४५ कोटी रुपये असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. राज्यांना मे पर्यंतची भरपाई मिळाली असून आता केवळ जून महिन्याची भरपाई देय राहील असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे अर्थ खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राकडे आणखी १६ हजार कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे म्हटले होते. ही रक्कम मिळाल्यास राज्याची विकासकामे मार्गी लावता येतील, असेही पवार यांनी म्हटले होते.

त्यापार्श्वभूमीवर दिल्लीत आज केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले, की ‘‘ केंद्राकडे जीएसटीपोटी महाराष्ट्राचे १६ हजार कोटी रुपये शिल्लक असल्याचा अर्थमंत्री अजित पवार यांचा दावा चुकीचा आहे. केंद्राकडे महाराष्ट्राचा एक पैसा शिल्लक नाही. आपण अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून याबद्दलची माहिती घेतली. अजित पवार यांचे तसे म्हणणे असेल तर राज्याचा आर्थिक हिशेब ठेवणाऱ्या ऑडिटर जनरलमार्फत ते पत्र का पाठवत नाही.’’ ते म्हणाले, की ऑडिटर जनरल यांना शिल्लक आढळल्यास केंद्रातर्फे नक्कीच राज्याला पैसे चुकते केले जातील. मात्र, केंद्राकडे राज्याची काहीही रक्कम उरलेली नाही. उलट महाराष्ट्र सरकारकडेच केंद्राचे येमे आहे. रेल्वे सेवा, कोळसा पुरवठा यासाठी महाराष्ट्राकडे केंद्राची थकीत रक्कम साडेअकरा हजार कोटी रुपये आहे याकडेही कराड यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दाव्यानुसार २०१९-२० चे १०२९ कोटी रुपये, २०२०-२१ चे ६४७० कोटी रुपये आणि २०२१-२२ चे ८००३ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ५०२ कोटी रुपयांची थकबाकी मिळालेली नाही. केंद्र सरकारकडे जीएसटी भरपाईपोटी मार्च- २०२२ पर्यंत २९ हजार ६४७ कोटी रुपये शिल्लक होते त्यातून केवळ १४ हजार १४५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.