जीएसटी दरांत आणखी कपातीचे केले सूतोवाच 
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरातील ताज्या कपातीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भविष्यात आणखी दर घटविण्याचे संकेत दिले आहेत. विद्यमान 12 ते 18 टक्‍क्‍यांऐवजी या दरम्यानचा "सुधारित करा'चा टप्पा लागू केला जाऊ शकतो. तसेच, चैनीच्या वस्तूंवरील 28 टक्के जीएसटीचा अपवाद वगळता सर्व वस्तूंसाठी शून्य, पाच टक्के आणि "सुधारित कर' एवढाच जीएसटी आकारला जाईल, असे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी "जीएसटीचे 18 महिने' या शीर्षकाखालील ब्लॉग लिहून भविष्यातील जीएसटी दरांची रूपरेषा मांडली आहे. अर्थातच, जीएसटीआधीच्या वाढीवर कर आकारणीबद्दल कॉंग्रेसवर त्यांनी आडवळणाने टीकाही केली आहे. बांधकामासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक असलेल्या सिमेंटवरील जीएसटी 28 टक्‍क्‍यांवरून कमी करण्यास प्राधान्य देण्याचेही त्यांनी बोलून दाखविले आहे. जीएसटी लागू होण्याआधी बहुतांश वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारला जात होता. कॉंग्रेसच्या काळात तर अप्रत्यक्ष कर 31 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला होता, आम्ही तो 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी केल्याचे जेटली यांनी म्हटले आहे. 

जेटली यांनी म्हटले आहे, की तंबाखूजन्य उत्पादने, महागड्या मोटारी, मळी, वातानुकूलित यंत्रे, हवाबंद पाणी, मोठे दूरचित्रवाणी संच, डिश वॉशर वगळता सर्व 28 उत्पादनांवरील कर 28 टक्‍क्‍यांवरून 18 ते 12 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. केवळ सिमेंट आणि वाहनांचे सुटे भाग 28 टक्‍क्‍यांच्या श्रेणीत आहेत. चित्रपट तिकिटांवरील 35 ते 110 टक्के असलेला कर 12 ते 18 टक्‍क्‍यांपर्यंत घटविण्यात आला आहे. जीएसटीमुळे महागाई नियंत्रणात राखण्यात मदत मिळाल्याचा दावा जेटलींनी केला आहे. 

जुन्या कररचनेवर कडाडून टीका करताना जेटलींनी जीएसटीमुळे परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल झाल्याचेही या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे. जीएसटीपूर्वी भारतातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अतिशय भयंकर होती. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे 17 कर वसूल केले जात होते. उद्योजकांना 17 प्रकारचे कर भरावे लागत होते. 17 प्रकारे त्यांचा आढावा घेतला जात होता आणि 17 तपासण्यांना सामोरे जावे लागत होते. "व्हॅट' आणि उत्पादन शुल्क अनुक्रमे 14.5 आणि 12.5 टक्के होते, त्याचा जीएसटीमध्ये समावेश होऊन करावर कर आकारणीमुळे बहुतांश वस्तूंवरील जीएसटीचा दर 31 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला होता, त्यामुळे एक तर जास्त कर देणे किंवा कर चुकवणे, असे दोनच मार्ग करदात्यांकडे उरले होते. एक जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

जेटली यांनी म्हटले आहे, की करणमूक कर राज्यांमध्ये 35 ते 110 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला होता. हा करही लक्षणीय प्रमाणात कमी झाला. तब्बल 235 वस्तूंवर 31 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक कर आकारला जात होता. केवळ दहा वगळता उर्वरित सर्व वस्तूंवरील कर त्वरित 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणला गेला. शिवाय, या दहा वस्तूंवरील करातही 18 टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर कोणत्याही वस्तूवरील कर अचानक वाढू नये यासाठी कराचे वेगवेगळे टप्पे ठरविण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिकांच्या वापरातील बहुतांश वस्तूंवरील कर 0 ते 5 टक्के एवढा कमी केला. पहिल्या पाच वर्षांसाठी राज्यांना वार्षिक 14 टक्के महसूलवाढीची हमी मिळाली. असे असताना अपेक्षित महसूलवाढ नसल्याची टिप्पणी सातत्याने केली जाते. ही टिप्पणी उद्दिष्ट आणि महसूलवाढ याबद्दलच्या अज्ञानातून येणारी आहे, असाही टोला जेटली यांनी विरोधकांना लगावला आहे. 

अर्थमंत्री उवाच... 
- सिमेंटवरील 28 टक्के जीएसटी घटविण्याचे उद्दिष्ट. 
- इतर बांधकाम साहित्य 28 टक्‍क्‍यांवरून 18 ते 12 टक्‍क्‍यांच्या श्रेणीत. 
- नित्य वापरातील 1216 वस्तूंपैकी 183 वस्तूंवरील जीएसटी पूर्णपणे हटविला. 
- 308 वस्तूंवर पाच टक्के, 178 वस्तूंवर 12 टक्के, तर 517 वस्तूंवर 18 टक्के जीएसटी. 
- 28 टक्‍क्‍यांचा टप्पा आता बंद होण्याच्या मार्गावर. 
- 20 लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांना कर आकारणीतून सूट.