गुजरात हायकोर्टाने भाजपचे माजी खासदार दिनू सोलंकी आणि इतर सहा जणांना आरटीआय कार्यकर्ते अमित जेठवा यांच्या हत्येप्रकरणी सुनावण्यात आलेल्या शिक्षाचा निर्णय फिरवला आहे. सीबीआय कोर्टाने त्यांना जन्मठेपेचा शिक्षा सुनावली होती.

याविरोधात भाजपचे माजी खासदार दिनू सोलंकी आणि इतर सहा जणांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायाधीश सुपेहिया आणि विमल के व्यास यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निर्णय दिला.

हायकोर्टाने हा निर्णय देताना, याप्रकरणात ट्रायल कोर्टाने दोषी सिद्ध होण्याच्या पूर्वनिर्धारित कल्पनेने कार्यवाही केली, तसेच प्रकरणाचा तपास सुरुवातीपासूनच निष्काळजीपणाने आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे म्हटले. २० जुलै २०१० रोजी अमित जेठवा यांची गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आवारात हत्या करण्यात आली होती.

या हत्येप्रकणात 2019 मध्ये सीबीआय कोर्टाने दिनू सोलंकी आणि इतर सहा जणांना जन्मठेप तसेच 15 लाख रुपयांचा दंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र नंतर हायकोर्टाने या प्रकरणातील आरोपी दिनू सोलंकी आणि त्यांचा पुतण्या यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.

बेकायदेशीर खाणकामाची पोलखोल करण्याच्या प्रयत्नात असताना जेठवा यांची हत्या करण्यात आली होती. ते महितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवून कथितरित्या बेकायदेशीर कामांमध्ये दिनू सोलंकी यांच्या सहभागाची पोलखोल करण्याचा प्रयत्न करत होते.

या प्रकरणात सुरूवातीला दोन अज्ञात हल्लेखोरांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. नंतर हे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर सीआयडीकडूनच या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

2012 च्या सप्टेंबर महिन्यात हायकोर्टाने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडे सोपवला, त्यानंतर या प्रकरणी 7 जून 2019 रोजी सीबीआय न्यायालयाने सात जणांना दोषी ठरवले.