गांधीनगर - देशभरात कोरोनाचा हाहाकार वाढत असतानाच गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत स्वत: माहिती घेत जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु केली आहे. मुख्य न्याधीश विक्रम नाथ यांनी एका आदेशाद्वारे उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीतर्फेच जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. गुजारतमधील कोरोना संसर्गामुळे आरोग्य आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होण्याच्या दिशेने वाटचाल होत आहे. राज्यात बिघडत चाललेली परिस्थिती पाहून गुजरात सरकारने अशा प्रकारे दाखल केलेली ही दुसरी याचिका आहे. गेल्या वर्षीही अशा प्रकारची याचिका दाखल केली होती. त्यावर अजुनही सुनावणी सुरु आहे. नव्या याचिकेत गुजरात सरकार, आरोग्य विभाग आणि केंद्र सरकारला पक्षकार करण्यास सांगण्यात आलं आहे. या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटलं की, आम्ही सरकारच्या धोरणावर समाधानी नाही. लोक काही करू शकतील अशी काही दुरुस्ती धोरणामध्ये गरजेची आहे. येत्या गुरुवारी यावर पुन्हा सुनावणी होईल. तेव्हा सरकारने काय पावलं उचचली हे पाहणार असल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि भार्गव डी करिया यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. ऑनलाइन पद्धतीने मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ यांच्या निवासस्थानी ही सुनावणी पार पडली. 

मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितलं होतं की, लोकांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या, मुलभूत सुविधांची कमतरता टेलिव्हिजनवरून दिसत आहेत. रुग्णालयात बेड कमी पडतायत, रेमडेसिव्हिर उपलब्ध नाही, ऑक्सिजनचा पुरवठा अपुरा असल्याच्या बातम्या येत असल्याचं सांगत न्यायालयाने गुजरात सरकारला झापलं. गुजरातमध्ये दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडत आहे. रविवारी राज्यात 24 तासांमध्ये 5 हजार 469 रुग्ण आढळले आहेत. याशिवाय 54 जणांचा मृत्यू झाला. सुरत शहरात तर कोरोना रुग्णांची संख्या सर्वाधिक असून 4 हजारांपेक्षा जास्त सक्रीय रुग्ण आहेत.