सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय घेत बाबरी मशीद विध्वंस आणि गुजरात दंगलीशी संबंधित खटले बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुजरात दंगलीशी संबंधित खटले निष्फळ ठरत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापैकी बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर 1992 रोजी उत्तर प्रदेशातील अयोध्येतील बाबरीचा ढाचा पाडण्याशी संबंधित अवमान याचिकाही बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ते अस्लम भुरे आता या जगात नाहीत. तसेच 2019 मध्ये झालेल्या निर्णयामुळे आता ही बाब कायम ठेवण्याची गरज नाही.

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वकील प्रशांत भूषण आणि पत्रकार तरुण तेजपाल यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी दोघांनीही माफी मागितली आहे. 2009 मध्ये एका मुलाखतीत प्रशांत भूषण यांनी माजी आणि विद्यमान न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणी युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, प्रशांत भूषण आणि तरुण तेजपाल यांनी माफी मागितली आहे. त्यामुळे दोघांविरुद्धचा खटला बंद करण्याची मागणी केली. त्यांची ही मागणी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.

नोव्हेंबर 2009 मध्ये प्रशांत भूषण आणि तरुण तेजपाल यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. यावर प्रशांत भूषण यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, 'मी 2009 मध्ये तहलकाला दिलेल्या मुलाखतीत कोणत्याही विशिष्ट गोष्टीसाठी भ्रष्टाचार हा शब्द वापरला नव्हता. तसेच हे विधान आपण एका व्यापक संदर्भात व्यक्त केल्याचे म्हटले होते. आर्थिक भ्रष्टाचाराशी त्याचा काहीही संबंध नाही. यामुळे जर कोणी न्यायाधीश किंवा त्यांचे कुटुंब दुखावले गेले असेल तर मी त्याबद्दल माफी मागतो. तर, प्रशांत भूषण यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली होती.