अहमदाबाद : विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वपक्षीयांकडून जोरदार प्रचार सुरू असताना पटेल समाजाचे युवा नेते हार्दिक पटेल यांच्याशी संबंधित कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ क्‍लिप आज सलग दुसऱ्या दिवशी इंटरनेटवरून व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. हार्दिक यांनी या क्‍लिप्स बनावट असल्याचा दावा करत निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपकडून हे डर्टी राजकारण केले जात असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे दहा दिवसांपूर्वीच हार्दिक यांनी भाजपकडून अशाप्रकारच्या व्हिडिओ क्‍लिप्स प्रसिद्ध केल्या जाऊ शकतात, अशी शंका व्यक्त केली होती.

हार्दिक यांच्याशी संबंधित आज व्हायरल झालेला आक्षेपार्ह व्हिडिओ हा 16 मे 2017 रोजी एका हॉटेलमध्ये चित्रित करण्यात करण्यात आला असून, यामध्ये ते एका तरुणीसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेमध्ये दाखविण्यात आले आहेत. या व्हिडिओबाबत बोलताना हार्दिक म्हणाले, की ""हा व्हिडिओ खोटा आणि बनावट असून, हे भाजपचे डर्टी पोलिटिक्‍स आहे. माझ्यावरील हल्ल्यासाठी त्यांनी इतकी खालची पातळी गाठली आहे. त्यांनी माझ्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये ढवळाढवळ केली असून, मीही लवकरच भाजप नेत्यांच्या क्‍लिप्स प्रसिद्ध करणार आहे. या व्हिडिओमुळे मला काही फरक पडणार नाही; पण त्यामुळे गुजरातच्या महिलांचा अवमान होतो आहे.''

भाजपचा हार्दिकच्या व्हिडिओशी काहीही संबंध नाही. हार्दिकनेही भाजपवर टीका करण्याऐवजी अधिकृतरीत्या तक्रार दाखल करावी.
- मनसुख मांडवीय, केंद्रीय मंत्री व भाजप नेते

हार्दिकने अनेक मुलींचे शोषण केले असून, यामध्ये पटेल समाजातील मुलींचाही समावेश आहे. यामुळेच मी हार्दिकची साथ सोडली होती.
- अश्‍विन पटेल, हार्दिकचा माजी सहकारी

सेक्‍स व्हिडिओ क्‍लिप वैयक्तिक असून, त्याचा समाजाशी काहीही संबंध नाही. या क्‍लिपमध्ये जी मंडळी दिसत आहेत, त्यांनी आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे.
- लालजी पटेल, समन्वयक, सरदार पटेल ग्रुप

राज्यामध्ये भाजप नीच राजकारण करत असून, अशा प्रकारच्या व्हिडिओ क्‍लिप्स या मूलभूत हक्काचा भंग आहे.
- शक्तिसिंह गोहील, कॉंग्रेस प्रवक्‍ते

हार्दिक पटेल यांनी या क्‍लिपमुळे घाबरून जाऊ नये. सेक्‍स हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार आहे. कोणालाही एखाद्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये डोकावण्याचा अधिकार नाही.
- जिग्नेश मेवानी, दलित नेते

कॉंग्रेसचा फॉर्म्युला मान्य
कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी पुढे केलेला कोटा फॉर्म्युला पाटीदार अनामत आंदोलन समितीने मान्य केला आहे. सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबी पडताळून पाहिल्यानंतरच आम्ही हा फॉर्म्युला मान्य केल्याचे हार्दिक पटेल यांनी म्हटले आहे. राज्यघटनेने आरक्षणावर 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा घातलेली नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांतून पटेलांनाही आरक्षण दिले जाऊ शकते, हेच स्पष्ट झाले आहे. पटेलांच्या बाबतीतही घटनात्मक चौकटी पाळल्या जातील, असे हार्दिक यांनी नमूद केले.

समाजाचे नेते घेणार निर्णय
योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण केल्यास पटेलांना आरक्षण मिळू शकते. मध्य प्रदेशात 1994 मध्ये पटेलांना अन्य मागासवर्गीयांचा दर्जा देण्यात आला आहे. मग गुजरातमध्ये पटेलांना तो का मिळू शकत नाही. मध्य प्रदेशातील आणि गुजरातमधील पटेलांची स्थिती सारखीच आहे. कॉंग्रेसचा फॉर्म्युला आम्हाला मान्य असून, त्याबाबत समाजातील वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल. याबाबत आमच्या समाजाचे नेते काय निर्णय घेतात तो कॉंग्रेसला कळविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.