नवी दिल्ली - ज्ञानवापी प्रकरणात वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वाचा निकाल देत व्यास तळघरात पूजा करण्याची परवानगी दिली. हे तळघर १९९३ पासून बंद होते. जिल्हा न्यायाधीश डॉ.अजय कृष्ण विश्‍ववेश यांच्या न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसरासंबंधीची भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) विभागाचा अहवाल गेल्या आठवड्यात जाहीर केला होता. या अहवालानुसार ज्ञानवापी मशिदीत मंदिराचे अवशेष आढळले आहेत.

वादापासून आतापर्यंत

• १९९१ - काशी विश्‍वनाथ ज्ञानवापी प्रकरणात वाराणसी न्यायालयात पहिला खटला दाखल झाला होता. ज्ञानवापी परिसरात पूजा करण्याची मागणी याचिकेत केली होती. भगवान विश्‍वेश्‍वर यांच्या बाजूने सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडेय हे यातील वादी होते.

• सप्टेंबर १९९१ - खटला दाखल झाल्यानंतर काही महिन्यांनी सप्टेंबर १९९१ मध्ये केंद्र सरकारने पूजा स्थळांचा कायदा मंजूर केला. त्याच्याच आधार घेत ज्ञानवापी प्रकरणात मशीद समितीने याचिकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

• १९९३ - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती देत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राखण्याचा आदेश दिला

• २०१८ - कोणत्याही खटल्यात स्थगिती आदेशाची वैधता केवळ सहा महिन्यांची असेल. त्यानंतर आदेश अमलात येऊ शकणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला

• २०१९ - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वाराणसी न्यायालयात ज्ञानवापीबद्दल पुन्हा सुनावणी सुरू झाली

• २०२१ - वाराणसीतील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तराच्या जलद गती न्यायालयातून ज्ञानवापी मशिदीच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षणास परवानगी देण्यात आली

• ६ मे २०२१ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वेक्षण सुरू; परंतु पहिल्या दिवसानंतर सात मे रोजी मुस्लिम पक्षकारांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले

• १२ मे २०२१ : मुस्लिम पक्षकारांच्या याचिकेवर सुनावणी. आयुक्त बदलण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आणि १७ मे पर्यंत सर्व्हे पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला

• १४ मे - सर्व्हे थांबविण्याची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम पक्षकारांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

• १४ मे - ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचे काम पुन्हा सुरू. सर्व बंद खोल्यांपासून विहिरीपर्यंत पाहणी करण्यात आली. त्याचे छायाचित्रण व व्हिडिओ चित्रणही करण्यात आले

• १६ मे - सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण. शास्त्रीय सर्व्हेची हिंदू पक्षकारांची मागणी. मुस्लिम पक्षकारांकडून विरोध

• २१ जुलै २०२३ - जिल्हा न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांची मागणी मान्य करीत ज्ञानवापी परिसरात शास्त्रीय सर्व्हेस परवानगी दिली

• २४ जानेवारी २०२४ - जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्‍वेश यांच्या न्यायालयाने वादी पक्षाला सर्वेक्षण अहवाल देण्याचा आदेश दिला

• २५ जानेवारी - पुरातत्त्व विभागाचा अहवाल जाहीर

• ३१ जानेवारी - व्यास तळघरात पूजा करण्यास हिंदूंना परवानगी

• ज्ञानवापीचा वाद

• १९९१ - पहिल्यांदा खटला दाखल करून पूजेची मागणी करण्यात आली

• १९९३ - ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश

• २०१८ - स्थगिती आदेशाची वैधता सहा महिने असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले

• २०१९ - वाराणसी न्यायालयात या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी सुरू

• २०२१ - ज्ञानवापीच्या पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणास जलद गती न्यायालयाची मंजुरी

पुरातत्त्व विभागाच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे -

1) मंदिर १६६९ मध्ये पाडले होते

2) औरंगजेबाच्या १६६७-१६७७ या सत्ताकाळात मशिदीची उभारणी

3) पाडलेल्या मंदिराच्या स्तंभांचा वापर मशिदीच्या बांधकामात केला

4) ज्ञानवापीची पश्‍चिमी भिंत मंदिराचाच एक भाग होता