नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशिदीचा वाद (Gyanvapi Mosque Controversy) काही दिवसांपासून सुरू आहे. या मशिदीत शिवलिंग सापडल्याचा दावा सर्वेक्षण आयोगाने केला होता. पण, आज याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच यापूर्वी दिलेला आदेश कायम राहील, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. आम्ही यापूर्वी अंतरिम आदेश पारित केला. जोपर्यंत देखभालक्षमतेचा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत हा आदेश कायम राहील. आम्ही दोन्ही बाजूंचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं आहे.

माध्यमांमध्ये लीक होत असलेल्या गोष्टींबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले आहे. सर्वेक्षणाचा अहवाल लीक होता कामा नये. हा अहवाल थेट जिल्हा न्यायालयात सादर करावा, असं न्यायालयानं बजावलं आहे. विवादाची सुनावणी जिल्हा न्यायाधीशांनी करावी असे आमचे मत आहे. आम्हाला वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याने या प्रकरणाची सुनावणी करावी अशी आमची इच्छा आहे. कारण हा कायदेशीररित्या महत्त्वाचा विषय आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय? -

पाच हिंदू महिलांनी 8 एप्रिल 2022 रोजी मशिद परिसरात शृंगार गौरीची पूजा करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. तसंच त्यांनी प्लॉट नंबर 9130चं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी मंजूर करत कोर्टानं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीचे आदेश दिले होते. त्यावर दिवाणी न्यायाधीशांच्या वरिष्ठ विभागाने अधिवक्ता अजयकुमार मिश्रा यांची आयुक्तपदी नियुक्ती केली. अंजुमन इनाझनिया मशिद कमिटीने 15 एप्रिल रोजी कोर्ट कमिशनरचे सर्वेक्षण आणि कारवाई थांबवण्याची मागणी केल्यानंतर 12 मे रोजी कोर्टाने पुन्हा 17 मे पूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशावर मशिद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासोबतच हिंदू संघटनांनी देखील श्रृंगार गौरीची पूज करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यापूर्वी घेतलेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आज हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.