वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशीद संकुलात(Gyanvapi Mosque) ३१ वर्षांनंतर पूजा होत आहे. आज (गुरुवारी 1 फेब्रुवारी) सकाळी लोक पूजेसाठी तळघरात पोहोचले. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात काल (बुधवारी ३१ जानेवारी) न्यायालयाने हिंदूंना ज्ञानवापी मशीदीच्या आवारात असलेल्या तळघरात पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आल्याने हिंदू पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्ञानवापीच्या तळघरात पूजा करण्याचा अधिकार काल हिंदूंना मिळाला आहे.

न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना हिंदू बाजूने आणि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टने नामनिर्देशित पुजारी यांच्यामार्फत पूजा आयोजित करण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. 17 जानेवारी रोजी, वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकारी यांची रिसीव्हर म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांना तळघर सुरक्षित ठेवण्याचे आणि त्यात कोणतेही बदल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 24 जानेवारी रोजी, अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी प्रकाश चंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाच्या पथकाने डीएमला तळघराचा रिसीव्हर बनवून त्यांच्या ताब्यात घेण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण केली.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन : डी.एम

ज्ञानवापी(Gyanvapi Mosque) प्रकरणात, वाराणसीचे डीएम एस राजलिंगम यांनी तळघरात हिंदूना पूजा करण्याची परवानगी दिल्यानंतर मीडियाशी संवाद साधला. वाजुखान्यासमोर असलेल्या नंदीसमोरील बॅरिकेड्स हटवून हा मार्ग खुला करण्याबाबत त्यांना विचारण्यात आले. त्यावर ते म्हणाले, 'न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. सध्या ज्ञानवापी कॅम्पसभोवती सुरक्षा व्यवस्थाही कडक करण्यात आली आहे'. पूजेला परवानगी मिळाल्यानंतर संकुलात उपस्थित असलेल्या एका भक्ताने सांगितले की, 'न्यायालयाच्या आदेशाने आम्ही खूप आनंदी आणि भावूक झालो आहोत'.

ओवेसी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर व्यक्त केले दुःख

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी वाराणसी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावेळी ते म्हणाले, बुधवारी न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचा शेवटचा दिवस होता. 17 जानेवारी रोजी रिसीव्हरची नियुक्ती करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल आधीच लागला होता. हे प्रार्थनास्थळ कायद्याचे पूर्ण उल्लंघन आहे. जोपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Modi) यांचे सरकार या कायद्याबाबत मौन सोडत नाही, तोपर्यंत असे प्रकार होतच राहतील.

एआयएमआयएमचे प्रमुख पुढे म्हणाले की, १९९३ नंतर तेथे काहीही झाले नाही, असे तुम्ही स्वतः म्हणत आहात. अपीलासाठी ३० दिवसांचा अवधी देण्यात यावा. मशिदीच्या तळघरात पूजेसाठी दिलेली परवानगी पूर्णपणे चुकीची आहे. ६ डिसेंबरची घटना पुन्हा घडू शकते, असेही ते म्हणाले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती.