नवी दिल्ली : देशात २०१४ नंतर स्वयंपाकाच्या गॅस कनेक्शन धारकांची संख्या दुपटीहून अधिक वाढल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. दरवाढीने उच्चांक गाठलेला असताना दुसरीकडे हा आकडा वाढत आहे. ही संख्या २०१४ नंतर साडेचौदा कोटींवरून ३० कोटी ३९ लाखांवर पोहोचली आहे, असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी आज सांगितले. आगामी काळात जास्तीत जास्त देशवासीयांना पाईपलाईनद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसचा (पीएनजी) पुरवठा करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने समोर ठेवले आहे. २०१४ मध्ये ४१० रुपयांना असणारा गॅस सिलिंडर सध्या एक हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडून गेल्याने गृहिणींचेही बजेट कोलमडले आहे.

एकीकडे गॅसबाबत ही स्थिती असताना हॉटेलची किंवा रस्त्यावरील स्टॉलची वाट धरू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्यांना बाहेर वडापावपासून राईस प्लेटपर्यंत काही खाणेही जिवावर येण्यासारखी परिस्थिती आहे. अलीकडे केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडर स्वस्त केला पण ती २०० रुपयांची सूट सामान्यांसाठी नसून फक्त उज्ज्वला योजना लाभार्थींसाठी आहे. हे दर किती वाढतील याचा अंदाज कोणालाच नाही. मागच्या आठ वर्षांत गॅस सिलिंडरच्या व पाईपलाईनद्वारे येणाऱ्या गॅसच्याही दरांत दुपटीहून जास्त वाढ झाली. त्याच काळात सिलिंडरधारकांची संख्याही वाढली असे केंद्राने म्हटले आहे.

पुरी यांनी सांगितले की २०१४ मध्ये देशात २४ लाख पीएनजी कनेक्शनधारक होते. ही संख्या सध्या ९० लाख ९० हजार इतकी झाली आहे. या काळात देशातील सीएनजी केंद्रांच्या संख्येतही ९३६ वरून ४००० पेक्षा जास्त इतकी वाढ झाली आहे. मागील आठ वर्षांतील मोदी सरकारच्या काळात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. २०१४ मध्ये देशात पेट्रोलमध्ये एक पंचमांश टक्के इथेनॉलचे मिश्रण होत असे. २०२२ मध्ये हे प्रमाण ९.९ टक्के झाले असून आगामी काळात ते २० टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य सरकारने समोर ठेवले आहे.