भारतातल्या वृत्तवाहिन्यांमुळे समाजामध्ये फूट पडत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. अशा वाहिन्या एका विशिष्ट अजेंडा राबवतात आणि त्यांना पैसे पुरवणाऱ्यांच्या सांगण्याप्रमाणे काम करतात आणि बातम्या चालवतात, असंही कोर्टाने सांगितलं आहे.

अशा पद्धतीचे अजेंडा घेऊन चालणारे प्रसारण कसे नियंत्रित करायचे असा प्रश्न बीव्ही नागरत्न आणि केएम जोसेफ या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड्स ऑथोरिटी आणि केंद्र सरकारला विचारला आहे.

हेही वाचा - सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, "सध्या वाहिन्या एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. भावना भडकवत आहेत. याला नियंत्रित कसं करायचं? भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे महत्त्वाचं आहे. स्वातंत्र्याबद्दलचा प्रॉब्लेम असा आहे की ते प्रेक्षकांशी संबंधित आहे. प्रेक्षकांना हा अजेंडा लक्षात येत आहे का? अजेंडा इतर कोणाची तरी सेवा करत आहे. तरच त्यांना वाहिनीसाठी पैसा मिळेल. मुद्दा असा आहे की जो पैसा टाकतो, तोच हुकूम गाजवतो."

अशा वाहिन्या समाजात द्वेष पसरवत आहेत, असंही खंडपीठाने म्हटलं आहे. जेव्हा तुम्ही भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर दावा करता, तेव्हा तो तुम्हाला खरचं त्याची गरज आहे, असं वर्तनही केलं पाहिजे, असंही न्यायमूर्तींनी नमूद केलं आहे. द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती, त्यावर न्यायालयाने ही टीप्पणी केली आहे.