हाथरस चेंगराचेंगरी दुर्घटनेबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) 300 पानांचा तपास अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर आता एसडीएमसह सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सिकंदरमाळचे तहसीलदार यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. 2 जुलै रोजी साकार विश्व हरी उर्फ ​​भोले बाबा याच्या सत्सगात झालेल्या चेंगराचेंगरीत 121 जणांचा मृत्यू झाला होता. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयात आता हाथरस प्रकरणाची होणार सुनावणी

या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. चेंगराचेंगरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. जी कोर्टाने मान्य केली आहे.

आयोजन समिती व प्रशासनाचे दुर्लक्ष

सत्संगाचे आयोजन करणाऱ्या समितीच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचे एसआयटीने आपल्या अहवालात लिहिले आहे. याशिवाय प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. मात्र, अहवालात भोले बाबाचा उल्लेख नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, एसआयटीच्या या अहवालात 119 लोकांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत.

तपास पथकात एडीजी आग्रा झोन अनुपम कुलश्रेष्ठ आणि अलिगडच्या आयुक्त चैत्रा व्ही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे, त्यामुळे या घटनेशी संबंधित काही मोठे खुलासे होण्याची अपेक्षा असल्याचे एसआयटीने म्हटले आहे.

एसआयटीच्या तपासात काय आहे?

एसआयटीने तपासादरम्यान यूपी पोलिसांच्या अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली होती. ज्यामध्ये हाथरसचे डीएम आशिष कुमार आणि एसपी निपुण अग्रवाल यांचीही नावे होती.

एसआयटीचे खुलासे झाले त्यामध्ये प्रमुख मुद्दा सत्संगाला उपस्थित असलेल्या लोकांच्या संख्येशी संबंधित होता. एसआयटीने म्हटले आहे की, 2 लाखांहून अधिक लोक सत्संगाला उपस्थित होते, तर अधिकाऱ्यांनी सुमारे 80,000 लोकांसाठी परवानगी मागितली होती. चेंगराचेंगरीच्या दिवशी 2 जुलै रोजी कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जबाबांचाही समावेश करण्यात आला आहे. एसआयटीच्या अहवालात पीडितांच्या कुटुंबीयांच्या जबाबांचाही समावेश आहे. यापूर्वी, उत्तर प्रदेश न्यायिक आयोगाच्या पथकाने हाथरस चेंगराचेंगरी प्रकरणात अनेक प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवले होते.

उपजिल्हा दंडाधिकारी सिकंदर राव यांनी कार्यक्रमस्थळाची पाहणी न करताच कार्यक्रमाला परवानगी दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. प्रशासनाने तयारी दाखवली असती तर अशा घटना टाळता आल्या असत्या. या हलगर्जीपणाला आयोजकच जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.