दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तिविरोधातला विनयभंगाच्या आरोपांवरचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे, तसंच आरोपी निर्दोष सुटल्यास फिर्यादी महिलेला आरोपीला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल असे निर्देशही दिले आहेत. फिर्यादीने आरोपी काम करत असलेल्या संस्थेला पत्र लिहिल्याने आरोपीला संयुक्त राष्टांमधली आपली नोकरी सोडावी लागली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, ३ सप्टेंबर २०२१ला नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते, तसंच दोन्ही पक्षांनी मध्यस्थी करून हा मुद्दा आणखी वाढवू नका हेही सांगितलं होतं. मात्र तरीही महिलेने त्या पुरुषाच्या कामाच्या ठिकाणी पत्र लिहिलं. उच्च न्यायालयाने सांगितलं की ते तपास यंत्रणा म्हणून काम करू शकत नाहीत. एफआयआरमध्ये हे स्पष्ट आहे की आरोपीने दखलपात्र गुन्हा केलेला आहे.

आधीच विवाहित असलेल्या महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीत आणि एफआयआरमध्ये विरोधाभास असू शकतात, परंतु खटल्यात ते तपासले जाणं आवश्यक आहे आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यावर न्यायालय एफआयआर रद्द करण्याची घाई करू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे, एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची याचिका फेटाळण्यात आली असून, ट्रायल कोर्टाला या प्रकरणाचा त्वरीत निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१३ डिसेंबर २०१९ रोजी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास तिच्या मेहुणीचा प्रियकर असलेल्या पुरुषाने तिच्या विवाहितेच्या घरात तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप महिलेने केला होता. तिने पुढे आरोप केला की, जेव्हा तिने ही घटना सासरच्या लोकांना सांगितली तेव्हा तिच्या सासऱ्यांनी आणि मेहुण्यांनी तिच्यावर हल्ला केला. कुटुंबातील इतर सदस्यांनीही त्यांच्याविरुद्धचा खटला रद्द करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने तसं करण्यास नकार दिला आणि एफआयआरने दखलपात्र गुन्हा उघड केल्यामुळे न्यायालय न्यायाचा मार्ग रोखू शकत नाही, असं सांगितलं.