नवी दिल्ली - येत्या डिसेंबरपर्यंत देशातील सर्व नागरिकांचे कोरोना लसीकरण (Corona Vaccination) पूर्ण करण्याचा विडा उचलणाऱ्या केंद्र सरकारने (Central Government) डिसेंबर २०२१ पर्यंत २२५ कोटी डोस उपलब्ध होतील असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केला होता. प्रत्यक्षात केंद्रातील आरोग्यमंत्री बदलताच लशींच्या पुरवठ्याचे गणित व त्याचा आलेख घसरताना दिसत आहे. जुलैत १७.८ कोटी डोस राज्यांना दिले जातील असे याआधी सांगणाऱ्या केंद्राने आता या महिन्यात १३.५ कोटी लसीच उपलब्ध होतील, अशी कोलांटउडी मारली आहे. सहाजिकच देशातील दैनंदिन लसीकरणाचा आकडाही जेमतेम ४४ लाखांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. (Health Minister Changed Supply of Vaccines Slowed Down pjp78)

मंत्रिमंडळातील फेरबदलांमध्ये डॉ. हर्षवर्धन यांना आरोग्यमंत्रिपद गमवावे लागले व मंडाविया यांच्याकडे हे पद आले. त्यानंतर लसीकरणाच्या पुरवठ्याबाबत आता मिळालेल्या माहितीनुसार प्रतिकूल कल दिसत आहे. कोव्हिशिल्ड वगळता इतर दोन्ही लशींचे उत्पादन घटणार आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रानुसार जुलैत कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन २ कोटींहून साडेसात कोटींवर जाईल, असा दावा केला. त्याच धर्तीवर कोव्हिशिल्डचे साडेसात कोटी व स्पुटनिकचे २.८ कोटी डोस या महिन्यात मिळतील असे सांगण्यात आले होते. केंद्राने पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर केले त्यात पुरवठा लक्षणीयरीत्या कमी असेल असे म्हटले.

कोव्हॅक्सिनचे साडेसात कोटी नव्हे तर २ कोटी डोसच या महिन्यात मिळतील, असे त्यात म्हटले आहे. जुलैत राज्यांना १३ कोटी ५० लाख डोस दिले जातील असे मंडाविया यांनी आता जाहीर केले आहे. मंडाविया यांनी काल दिलेली माहिती पाहता या महिन्यात राज्यांना मिळणाऱ्या डोसची संख्या १३ कोटी ५० पर्यंत खाली आली आहे. ही संख्या आधार मानली तर रोजच्या लसीकरणाची सरासरी जेमतेम ४४ लाखापर्यंतच जाते.

लसीकरणात ४१ टक्के घट

जागतिक योगदिनी (२१ जून) देशाने ८५ लाख लसीकरणाचा विश्वविक्रम केल्यावर थॅंक यू मोदी जी असे फलक जागोजागी दिसू लागले. मात्र २६ जूनला हा आकडा ६४ लाख ८० हजारांवर आला. १३ जुलैला तो ३७ लाख ६८ हजार पर्यंत घसरला. २१ जूनच्या विक्रमी लसीकरणाच्या तुलनेत ही घट ४१.४ टक्के होती. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थानसह अनेक राज्यांत लशींचा दुष्काळ पडला असून लोकांना लसीकरण केंद्रांवर तासनतास उभे राहिल्यावरही रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. मंडाविया यांनी मात्र या तक्रारी फेटाळताना राज्य सरकारांच्या गैरव्यवस्थापनानेच ही परिस्थिती ओढवल्याचा आरोप केला आहे.