नवी दिल्ली : आई आणि बाबा होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरोगेसीचा मार्ग अवलंबणाऱ्या दाम्पत्याला आता सरोगेट मातेसाठी ३६ महिन्यांसाठी आरोग्य विमा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नव्या सरोगेसी (नियामक) कायद्यामध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रसूतीमुळे आणि प्रसूतीनंतर संबंधित मातेच्या काही आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्यास त्याला सामोरे जाण्यासाठी त्या आरोग्य विम्याची रक्कम पुरेशी असली पाहिजे, असेही या निर्देशांत म्हटले आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने २१ जून रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून त्यात सरोगेसीसाठी निवडण्यात आलेल्या मातेवर प्रसूतीसाठी बंधन घालण्यात आले असून त्यात तीनपेक्षा अधिकवेळा संबंधित महिलेवर सरोगेसीचा प्रयोग करण्यात येऊ नये असे म्हटले आहे. ‘वैद्यकीय गर्भपात कायदा-१९७१’ नुसार सरोगेट मातेला सरोगेसीच्या प्रक्रियेदरम्यान गर्भपात करण्याची देखील परवानगी दिली जाऊ शकते. ‘सरोगेसी (नियामक) कायदा-२०२१’ ची यंदाच्या २५ जानेवारीपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यामध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या नियमांची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक

या नव्या नियमांमध्ये सरोगेसी क्लिनिकमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीचे नियम आणि पात्रतेचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. सरोगेसी क्लिनिकसाठीची नोंदणी प्रक्रिया, त्यासाठीचा फॉर्म कसा भरायचा याचाही त्यात उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये सरोगेट मातेच्या संमती पत्राचाही उल्लेख आहे. ज्या दाम्पत्याने सरोगेसीचा मार्ग निवडला आहे त्यांना न्यायालयामध्ये आरोग्यविषयक खर्चाच्या भरपाईची हमी म्हणून न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.