नवी दिल्ली : देशात मलेरियाच्या रुग्णांत गेल्या काही वर्षांपासून घट होत आहे. २०१५ पासून मलेरियाच्या रुग्णांत ८६ टक्क्यांनी तर २०१५ ते २०२१ दरम्यान मृत्युमध्ये ७९ टक्के घट झाल्याची माहिती ‘मलेरिया नो मोअर’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालात देण्यात आली आहे. संस्थेने ‘भारत मलेरिया निर्मूलनाच्या दिशेने’ या नावाने हा अहवाल प्रकाशित केला. भारताने २०१७ ते २०१९ दरम्यान मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची दुप्पट तरतूद केली. त्याचप्रमाणे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मलेरियाला दखल घेण्यासारखा आजार म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, दीर्घकाळ टिकणाऱ्या नऊ कोटी मच्छरदाण्या पुरविण्यात आल्या. भारताने २०३० पर्यंत मलेरियाचे निर्मूलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे या अहवालात नमूद केले आहे. मात्र, खासगी क्षेत्राचा अपुरा सहभाग, वैयक्तिक व समुदाय स्तरावर एकत्र न लढणे, आदी प्रमुख आव्हाने असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

‘मलेरिया नो मोअर’च्या मुख्य तांत्रिक संचालक किर्ती मिश्रा म्हणाल्या,की गेल्या काही दिवसांत मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. मात्र, मलेरियाचा पुन्हा डोके वर काढण्याचा इतिहास आहे. प्रसारमाध्यमांतून जागृती, मोहिमेतील उणिवा दूर करण्यातून भारत मलेरिया निर्मूलनाचे ध्येय गाठू शकतो.

भारतात मलेरिया हा गरिबांचा आजार समजला जातो. त्यामुळे, सार्वजनिक आरोग्यात मलेरियाला कमी प्राधान्य मिळाले आहे. अजूनही सरकारने मलेरियाकडे आणखी लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र, मलेरिया निर्मूलनाचे ध्येय केवळ सरकारमुळे गाठता येणार नाही. त्यासाठी, समाजाच्या सर्व स्तरांतून सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.

- प्रतिक कुमार, संचालक, ‘मलेरिया नो मोअर’