नवी दिल्ली : देशात हवा प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. त्यामुळे, येत्या पाच वर्षांत किमान दहा लाख जणांना हवेच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात जवळपास ५० हजार नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात, असेही अहवालात म्हटले आहे. पर्यावरण, शाश्वतता आणि तंत्रज्ञानासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेने अर्थात ‘आयफोरम’ने जागतिक बॅंकेच्या मदतीने हा अहवाल तयार केला आहे.

हवा प्रदूषणाचा परिणामकारकरीत्या सामना करण्यासाठी देशातील शहरे, हवा प्रदूषणाशी संबंधित राज्य व केंद्रीय संस्था, खासगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि प्रसारमाध्यमे आदींना एकत्र आणण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कार्यक्रम आखण्याची गरजही अहवालात अधोरेखित केली आहे. आयफॉरेस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्र भूषण म्हणाले, की येत्या पाच वर्षांत भारतात हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी किमान दहा लाख जणांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे, हवा प्रदूषकांचे नियोजन, निरीक्षण व त्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रात हजारो नवीन नोकऱ्याही तयार होऊ शकतील. पर्यावरणाबाबतचा देशातला हा अशा प्रकारचा पहिलाच अहवाल असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रात सरकारी विभाग, मंत्रालये, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, हवा प्रदूषण करणाऱ्या व ते नियंत्रित करणाऱ्या उद्योगांचाही समावेश होतो. देशातील वाढते हवा प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ठराविक ४२ नोकऱ्याही अहवालात नमूद केल्या आहेत. यात धुळीचे नियंत्रण करणाऱ्या पालिकेच्या स्वच्छता कामगारापासून बांधकाम, कचरा व्यवस्थापन करणारे कामगार, वाहतूक नियोजन व हवा गुणवत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. मात्र, यापैकी पालिका कामगारांसह बहुतेकांना कधीही हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. ते हवा प्रदूषणाच्या लढ्यातील आघाडीवरील योद्धे ठरू शकतात. उद्योगांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहरी स्थानिक संस्था आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळामध्ये संशोधक, विश्लेषक, हवा गुणवत्ता पर्यवेक्षकांपर्यंतच्या सुमारे ५० हजार नोकऱ्यांची गरज आहे.

२.८ लाख - देशातील हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्था

२२ लाख - हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक एकूण नोकऱ्या

हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन म्हणजे काय?

हवा प्रदूषणाच्या घातक परिणामांपासून पर्यावरण व मानवी आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी संबंधित संस्था, नियामक प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या सर्व उपक्रमांचा हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनात समावेश होतो. हवा गुणवत्तेचे व्यवस्थापन करण्याची प्रक्रिया एकमेकांशी संबंधित असलेल्या अंतर्गत घटकांचे चक्र असते.

‘हवा गुणवत्तेची चळवळ व्हावी’

आंतरराष्ट्रीय शुद्ध हवा दिनानिमित्त दिल्ली येथे बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन ही चळवळ व्हायला हवी. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी मंत्रालयाच्या वतीने नियमांची अंमलबजावणी आणि जनजागृती असे दुहेरी प्रयत्न केले जात आहेत. देशात विविध भागात हवा प्रदूषण होण्याची वेगवेगळी करणे असून त्यावर योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत असे यादव यांनी यावेळी सांगितले.

हवा प्रदूषण ही पर्यावरणीय समस्या आहे. मात्र, आपण नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती आणि हरित अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी संधी म्हणून या समस्येकडे पाहिले पाहिजे. सध्याच्या अनेक नोकऱ्या पर्यावरणाचा विनाश करणाऱ्या असल्याने पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आपण नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती सुरू करायलाच हवी.

- चंद्र भूषण, सीईओ, आयफॉरेस्ट