नवी दिल्ली - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात प्रलंबित असलेल्या दोन गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत माहिती सादर न केल्याबद्दल त्यांना सुनावणीला सामोरे जावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.

२०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी फडणवीस यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात  या दोन प्रकरणांचा उल्लेख नव्हता. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांना क्‍लीन चिट  दिली होती. 

 रिमांड बॅक एवढाच अर्थ
सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो केवळ न्यायदंडाधिकारी यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे सांगणारा आहे. त्यामुळे रिमांड बॅक एवढाच त्याचा अर्थ असून, मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा किंवा गुन्हा दाखल करा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने कळविले आहे.