रांची : झारखंडच्या हेमंत सोरेन सरकारने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यास बुधवारी मंजुरी दिली. यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण हे ५० वरून ७७ टक्क्यांवर पोचले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी विजयी चिन्हासह फोटो ट्विट केला आहे. ‘झारखंडचे हुतात्मा अमर रहे, जय झारखंड’ असे त्यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींचे आरक्षण १४ वरून २७ टक्के वाढविण्यात आले. तसेच अनुसूचित जातीचे १० टक्क्यांवरून १२ टक्के तर अनुसूचित जमातींना मिळणारे आरक्षण २६ टक्क्यांवरून २८ टक्के करण्यात आले आहे. तसेच आर्थिक मागास वर्ग (इडब्ल्यूएस) साठी दहा टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला आहे.

एकुणात राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून ७७ टक्के होणार आहे. मंत्रिमंडळाने स्थानिक रहिवासी होण्यासाठी नवीन निकष निश्‍चित केले आहेत. ज्या व्यक्तींचे किंवा पूर्वजांचे नाव १९३२ मध्ये राज्यातील भूमी सर्वेक्षणाच्या कागदपत्रांत असतील, त्यांनाच राज्याचे निवासी म्हणजेच स्थानिक नागरिक म्हणून ओळखले जाईल. ज्यांचे पूर्वच १९३२ किंवा त्याअगोदर झारखंडमध्ये राहत असतील, परंतु जमीन नसल्याने त्यांचे नाव १९३२च्या सर्वेक्षणात सामील नाहीत, त्यांना ग्रामपंचायतीच्या ओळखीच्या आधारावर स्थानिक नागरिक म्हणून ओळखले जाईल.