नवी दिल्ली - जम्‍मू-काश्‍मीरमधील वादग्रस्त रोशनी कायदा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालावर फेरविचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकादारांवर कारवाई न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच येत्या २१डिसेंबर रोजी या निकालावर निर्णय देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. 

राज्यातील जमिनीच्या मालकीचे अधिकार रोशनी कायद्याद्वारे प्राप्त होतात. जम्मू-काश्‍मीर उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला आहे. याविरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकांवर न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. सूर्य कांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. या वेळी जम्मू-काश्‍मीर प्रशासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. याचिकादार म्हणजे जमीन बळकावणारे किंवा अनधिकृत नागरिक नाहीत, असे स्पष्ट करीत त्यांच्याविरोधात कोणतीही सक्तीची कारवाई करणार नाही, या मेहता यांच्या तोंडी आश्‍वासनावर खंडपीठाने विचार केला. यासंबंधी एक फेरविचार याचिका प्रशासनाने आधीच उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, असेही मेहता यांनी सांगितले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

रोशनी गैरव्यवहार... 
जम्मू-काश्‍मीरमध्ये २००१ मधील तत्कालीन फारुख अब्दुल्ला सरकारने जलविद्युत प्रकल्पांसाठी निधी गोळा करण्यासाठी जम्मू-काश्‍मीर राज्य भूमी अधिनियम २००१ कायदा मंजूर केला होता. त्यालाच रोशनी कायदा असे नाव देण्यात आले. या कायद्यानुसार जमिनीचे अनधिकृतरीत्या हक्कदार असलेल्यांनी बाजारभावाप्रमाणे मूल्य सरकारला दिल्यास ती जमीन त्याच्या मालकीची करण्यात येईल, अशी अट होती. सुरुवातीला अनेक शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे शेतजमिनीचा मालकी हक्क देण्यात आला. पण फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्मूतील सजवान भागातील सात कॅनॉल ही वनभूमी बळकावली असल्याचा आरोप करण्यात येत असून त्याला कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठीच रोशनी कायदा लागू केला असल्याची टीका सातत्याने होत आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा