हिजाब वादावर सरकारी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुलींनी न्यायालयाकडे शाळेने ठरवून दिलेल्या ड्रेसच्या रंगात इस्लामिक हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. शांतता, सौहार्द आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणारे कपडे वापरण्यास मनाई करणाऱ्या सरकारी आदेशाला या मुलींनी आव्हान दिले आहे.

कर्नाटकातील हिजाब वादावर (Hijab controversy) सोमवारी (ता. १४) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुलींनी उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती जेएम खाजी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम दीक्षित यांच्यासमोर याचिका दाखल केली. उडुपी (karnataka) येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधील मुलींतर्फे वकील देवदत्त कामत यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मी केवळ सरकारी आदेशालाच आव्हान देत नाही, तर त्याच रंगाचा स्कार्फ घालण्याची परवानगी देण्याचा सकारात्मक आदेशाची मागणी करीत आहे.

केंद्रीय शाळा मुस्लिम मुलींना शाळेच्या ड्रेसच्या रंगाचा स्कार्फ घालण्याची परवानगी देतात आणि इथेही तेच करता येईल, असा दावाही कामत यांनी केला. स्कार्फ ही एक अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आहे आणि त्याच्या वापरावर बंदी घालणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २५ चे उल्लंघन आहे, असे कामत यांचे मत आहे.

कलम २५ सांगते की सर्व व्यक्तींना विवेक स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्माचे पालन, आचरण आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. यात केवळ धार्मिक श्रद्धा (सिद्धांत) नाही तर धार्मिक प्रथा (विधी) देखील समाविष्ट आहेत. हे अधिकार सर्व व्यक्तींना-नागरिकांना तसेच गैर-नागरिकांना उपलब्ध आहेत, असे कामत यांनी म्हटले.