बेंगळूरू : कर्नाटकातील हिजाबवरून (Hijab Controversy) सुरू झालेला वाद अद्याप शांत झालेला नाही. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही शाळेत विद्यार्थिनी शाळेत हिजाब घालून येत आहे. यामुळे वाद वाढत आहे. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत कर्नाटक सरकार शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक पोशाखांवर बंदी घालण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावावर आधारित हिजाबच्या वापरावर मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू करू शकते. (Karnataka Hijab Controversy)

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही विद्यार्थिनी हिजाब (Hijab Controversy) घालून शाळेत आल्या. यामुळे विद्यार्थिनींना शाळेच्या गेटबाहेर उभ्या असलेल्या अधिकाऱ्यांनी हिजाब काढण्यास सांगितले. यामुळे अधिकारी, विद्यार्थिनी आणि पालकामध्ये चांगलाच वाद झाला. अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकार (Karnataka government) नवीन मार्गदर्शक (new guidelines) तत्त्वे आणण्याची शक्यता आहे. सरकार शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावावर आधारित अशा मार्गदर्शक तत्त्वांवर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे शिक्षणमंत्री बीसी नागेश, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, कर्नाटकातील महाविद्यालये पुन्हा सुरू होऊ शकतात. परंतु, विद्यार्थ्यांना धार्मिक कपडे घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.