शिमला (हिमाचल प्रदेश) : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावर मद्यविक्रीस बंदीचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयातून पळवाट काढण्यासाठी राजस्थान पाठोपाठ हिमाचल प्रदेश सरकारनेही राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांना प्रमुख जिल्हा मार्गात बदलण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापासून वाचण्यासाठी पंजाब आणि राजस्थानसह देशातील सहा राज्यांनी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचा दर्जा काढण्यासाठी तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. आता हिमाचल प्रदेशनेही केंद्र सरकारकडे राज्यातून जाणाऱ्या सोळा राष्ट्रीय महामार्गांना "प्रमुख जिल्हा मार्ग' म्हणण्याची विनंती केली आहे. राजस्थान सरकारही राजस्थानमधून जाणाऱ्या राज्य महामार्गांना शहरी मार्गांचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राजस्थानमधील महामार्गालगत असलेल्या 7600 मद्यविक्री दुकानांपैकी 2800 दुकानांवर परिणाम होणार आहे. मात्र जर राज्य या महामार्गांना शहरी मार्गाचा दर्जा दिला तर 500 दुकानांना संरक्षण मिळणार आहे. या संदर्भात काही राज्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार आहेत.