नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी हिंदू कायद्यानुसार जन्मलेल्या किंवा विवाह न करता जन्मलेल्या मुलांना पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत अधिकार आहे की नाही या मुद्द्यावर युक्तिवाद ऐकला. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठात हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 16(3) च्या व्याप्तीबाबत रेवणसिद्धप्पा विरुद्ध मल्लिकार्जुन (2011) 11 SCC 1 या संदर्भातील सुनावणी झाली. (Latest Marathi News)

दिवसभर चाललेल्या कामकाजात खंडपीठासमोर मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादातून दोन विरोधी मतं समोर आली आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

प्रथम, हिंदू विवाह कायद्यामध्ये काही तरतूदी अशा होत्या की, त्यात कायदेशीररीत्या मान्यता मिळालेली अपत्यांना सामाजिक अधिकारही देण्यात आले होते. दुसरीकडे कोणत्याही अपत्याला अवैध मानले जाऊ नये ज्यात ते अपत्य कायदेशीर विवाहाशिवाय जन्माला आले असेल. तसेच हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 16 अन्वये मुलांना विविध अधिकार प्रदान करतो. यात वडिलोपार्जित मालमत्तेचा हक्क याचाही समावेश आहे.

कोर्टानं वरील निरीक्षण नोंदवताना पारायण कंदियाल इरावथ कानप्रवण कलियानी अम्मा आणि ओर्स वि. के देवी आणि ओर्स (1996). या निकालाचा दाखला दिला आहे. त्यात देखील संबंधित परिस्थितीची दखल घेण्यात आली आहे.

" मातृत्व, जरी एक कायदेशीर संबंध असले तरी, हे सत्यावर आधारित आहे, जे प्रसूतीद्वारे स्पष्टपणे सिद्ध होत. पण पितृत्व हे एक गृहितक आहे. एक स्त्री अनेक पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवू शकते, ज्यापैकी कोणीही तिच्या मुलाचा बाप असू शकतो. जरी हे खरे आहे की आधुनिक सेरोलॉजी कधीकधी यापैकी काही पुरुषांबद्दलच्या गृहीतकाचे खंडन करण्यास बळ देते.

हिंदू विवाह कायदा, १९५५ हा एक फायदेशीर कायदा आहे आणि म्हणूनच कायद्याचा उद्देश पुढे जाईल अशा प्रकारे त्याचा अर्थ लावावा लागेल, असे नमूद करून निकालपत्रात म्हटले की, निरपराध मुलांच्या गटाला वैधतेचा सामाजिक दर्जा प्रदान करणे. अन्यथा त्यांना बेकायदेशीर मानले जाते, कलम १६ चे हे मुख्य उद्दीष्ट आहे.

यावेळी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिलेल्या एका निर्णयाचाही खंडपीठासमोर दाखला देण्यात आला. भारत सरकार विरुद्ध व्हीआर त्रिपाठी यांचा २०१८ चा हा निकाल होता. येथे सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना अनुकंपा नियुक्ती योजनेचा लाभ नाकारता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले होते. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १६ (१) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, कलम ११ अन्वये अमान्य असलेल्या विवाहातून जन्माला आलेले मूल वैध आहे.

याप्रकरणाविषयी बोलायचे झाल्यास, कलम १६ नुसार मुलाला कायद्यानुसार मिळालेली मान्यता अथवा वैधता याचा अर्थ असा नव्हे की, त्याला हिंदू वारसा हक्कातील अधिकार प्राप्त होतील. यातील बऱ्याचशा गोष्टी या मुलाच्या पालनपोषण अथवा संगोपन याच्याशी संबंधित आहे. त्यानुसार त्या अधिकाराची मर्यादा स्पष्ट होईल.

संबंधित कायद्याची स्पष्टता होण्यासाठी कलम १६ मध्ये प्रयोजित शब्दांचा वापर करण्यात आला आहे. जसा की वारसाहक्क, वारसाहक्क संपत्ती आणि वारसाहक्क संपत्तीचा अधिकार यांचा समावेश आहे. पुढे असे म्हटले गेले की, पालकांची स्वत:ची मालमत्ता, वारसाहक्काची संपत्ती किंवा घटस्फोटित प्रकरणानंतर मिळालेल्या संपत्तीवर अनौरस मुलांचा अधिकार असणार किंवा नाही याविषयी स्पष्टपणे कायद्यात तरतूद नाही. पण त्यांना काही नियम व अटींचे पालन करुन त्यांना तो अधिकार मिळू शकतो.

याशिवाय वारसा हक्क आणि वारसा हक्क संपत्तीचा अधिकार यासंबंधित अनौरस मुलांना मिळणारे अधिकार न मिळणे ही त्यावेळच्या कायद्यातील वेगळी बाब होती. असे त्या आदेशात म्हटले गेले.

न्यायालयाने निकाल राखून ठेवण्यास स्वारस्य दाखवले असले तरी विविध वकिलांनीही या प्रकरणी आपली मते मांडण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज २७ जुलै घेण्याचा निर्णय घेतला होता.