नवी दिल्ली

जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर केंद्र सरकारकडून स्थानिकांवर जबरदस्तीने अटकेची आणि नजरकैदेची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करत होते. या आरोपाला सरकारनेच आता पुष्टी दिली आहे. मंगळवारी केंद्रीय गृह खात्याने लोकसभेत सांगितलं की, कलम ३७० हटवल्यानंतर १ ऑगस्ट २०१९ नंतर ६२७ लोकांना अटक करण्यात आली होती. यामध्ये फुटीरतावादी, दगडफेक करणाऱ्या लोकांचा समावेश होता. त्याचबरोबर अनेक राजकीय नेत्यांना नजरकैदेतही ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये पब्लिक सेफ्टी अॅक्टअतंर्गत एकही व्यक्ती नजरकैदेत नाही, असंही केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. 

मुंबईत लवकरच नाईट क्लब बंद करणार?, पालकमंत्र्यांनी दिले संकेत

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द करुन जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा संपवण्यात आला होता. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक लोकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. नजरकैदेत ठेवण्यात आलेला फुटीरतावादी नेता मीर वाइज याला देखील आता मुक्त करण्यात आलं आहे. सरकारचं म्हणणं आहे आता कोणीही नजरकैदेत नाही. 

व्हीआयपी सुरक्षेवरही दिलं उत्तर

देशातील लोकांच्या सुरक्षेबाबत गृह मंत्रालयाने लोकसभेत उत्तर दिलं. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी म्हणाले, "देशात २३० लोकांना सीआरपीएफ आणि सीआयएसएफ सारख्या केंद्रीय निमलष्करी दलांकडून 'झेड प्लस', 'झेड' आणि 'वाय' दर्जाची सुरक्षा प्रदान केली जात आहे" रेड्डी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना ही माहिती दिली. 

राहुल गांधींना शाळेत पाठवायला हवं; असं का म्हणाले गिरिराज सिंह?

रेड्डी म्हणाले, ज्या लोकांना सुरक्षा प्रदान केली जाते, या सुरक्षेबाबत वेळोवेळी समिक्षा केली जाते. या समिक्षणानंतर संबंधित नेत्याचं सुरक्षा कवच सुरु ठेवायचं की नाही यावर निर्णय घेतला जातो. सध्या या सुरक्षा कवचासाठीच्या यादीमध्ये २३० जणांची नावं आहेत. सर्वसाधारणपणे या लोकांच्या सुरक्षेचा खर्च सरकारद्वारे केला जातो. मात्र, या दर्जाच्या सुरक्षेसाठी नक्की किती खर्च होतो याबाबत त्यांनी माहिती दिली नाही.