नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधातील लैंगिक शोषणाच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या अंतर्गत चौकशी समितीने आज काढला. 

सरन्यायाधीश यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी न्या. शरद बोबडे, न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांची समिती स्थापन केली होती. न्या. बोबडे हे समितेचे अध्यक्ष होते. या समितीने सरन्यायाधीशांना "क्‍लीन चिट' दिली. त्यांनी 14 दिवसांतच कामकाज पूर्ण केले. ज्या महिलेने सरन्यायाधीशांविरुद्ध आरोप केले होते, त्या महिलेने चौकशीला उपस्थित राहणार नसल्याचे 30 एप्रिल रोजी जाहीर केले होते. चौकशी समितीसमोरील वातावरण "अत्यंत भीतीदायक' असल्याचे संबंधित महिलेने पत्रकाद्वारे जाहीर केले होते. या समितीने एक मे रोजी सरन्यायाधीशांचा जबाब नोंदविला होता. त्यानंतर चौकशी समितीने हा निकाल दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरचिटणीसांकडून सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले की, अंतर्गत समितीने आपला अहवाल पाच मे 2019 रोजी सोपवला आहे. अंतर्गत प्रक्रियेनुसार पुढील वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे हा अहवाल देण्यात आला आहे. इंदिरा जयसिंग वि. सर्वोच्च न्यायालय आणि एएनआर (2003) या खटल्यातील निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशीचा अहवाल जाहीर करता येत नाही. त्यामुळे हा अहवालही जाहीर केला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरचिटणीसांनी स्पष्ट केले. 

सरन्यायाधीशांविरुद्धचे आरोप 20 एप्रिल रोजी काही वेबपोर्टद्वारे उघडकीस आला होता. संबंधित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 न्यायाधीशांना शपथपत्र पाठवून अत्याचाराची माहिती दिली होती. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 23 एप्रिल 2019 रोजी अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीवरील न्या. रामण्णा यांच्या नियुक्तीला संबंधित महिलेने आक्षेप घेतला होता. न्या. रामण्णा यांचे सरन्यायाधीशांच्या घरी नियमित येणे-जाणे आहे, असे त्या महिलेचे म्हणणे होते. त्यानंतर रामण्णा यांच्या जागी न्या. मल्होत्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. चौकशीसाठी कालमर्यादा निश्‍चित करण्यात आली नव्हती.