मुंबई : भारत आणि पाकिस्तानात दीर्घकाळ चालणारी उष्णतेची लाट मानवी शरीराचा दाह वाढवणारी आहेच; पण तिचा परिणाम गहू उत्पादनावरही होत आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या वातावरण बदलाचा परिणाम म्हणून उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता ३० पटींनी वाढली असल्याचा निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय हवामान वैज्ञानिकांनी आपल्या अभ्यासातून काढला आहे.

भारत आणि पाकिस्तानातील मोठ्या भागाने सामान्यतः मार्चच्या प्रारंभी लवकर सुरू होणारी आणि दीर्घकाळ चालणारी उष्णतेची लाट अनुभवली. ही परिस्थिती अजूनही कायम आहे. गेल्या १२२ वर्षांतील सर्वाधिक उष्ण मार्च भारताने अनुभवला. त्याच वेळी पाकिस्तानातही एप्रिल महिन्यात उष्णतेची तीव्रता वाढल्याने विक्रमी तापमानची नोंद झाली. पाकिस्तानात सरासरीपेक्षा ६२% टक्के कमी पाऊस झाल्याने मार्च हा सर्वांत शुष्क महिना होता. याच वेळी भारतही सरासरीच्या तुलनेत ७१% कमी पावसाची नोंद झाली.

पावसाच्या कमतरतेसह वेळेआधी येणार्‍या उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम भारतातील गहू उत्पन्नावर होत आहे. याचा परिणाम म्हणून सरकारने गहू निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमती वधारल्या आहेत. भारताकडून १ कोटी टन गहू निर्यात होणे अपेक्षित होते. यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरण्यास मदत होणार होती.

वातावरण बदलामुळे जगभर येणार्‍या उष्णतेच्या लाटांची शक्यता आणि तीव्रता वाढत आहे. भारत आणि पाकिस्तानातील तापमानातील बदलाचे मोजमाप करण्यासाठी शास्त्रज्ञ हवामानविषयक माहितीचे आणि संगणकीय नोंदींचे विश्लेषण करत आहेत.

विश्लेषण करताना वायव्य भारत आणि आग्नेय पाकिस्तानच्या सर्वाधिक परिणाम होणार्‍या भागांतील मार्च आणि एप्रिलमधील दैनंदिन तापमानावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या अभ्यासातून हे निदर्शनास आले आहे की दीर्घकाळ चालणार्‍या उष्णतेच्या लाटेसारख्या नैसर्गिक घटनांची शक्यता आजही दरवर्षी १% एवढी नगण्य आहे; पण मानवी हस्तक्षेपामुळे होणार्‍या वातावरण बदलामुळे ही शक्यता ३० पटींनी वाढली आहे. म्हणजेच वातावरण बदलाची स्थिती उद्भवली नसती तर ही शक्यता आणखी दुर्मीळ झाली असती.

जोपर्यंत हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन थांबवण्यात येत नाही तोपर्यंत जागतिक तापमानवाढ होतच राहील आणि अशा घटनांची वारंवारता वाढेल. वर्ल्ड वेदर अॅट्रिब्युशन ग्रुपचा भाग म्हणून २९ सशोधकांनी हा अभ्यास केला आहे. यात भारत, पाकिस्तान, डेन्मार्क, फ्रान्स, नेदरलॅंड, न्यूझिलॅंड, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड आणि अमेरिकेतील हवामानविषयक संस्था आणि विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे.