नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी विशेष अधिकार देणारे संविधानातील कलम ३७० आणि ३५ अ ला रद्दबातल ठरवण्यात आलं होतं. त्यानुसार, जमीन खरेदीचे नियम शिथिल करण्यात आले होते. त्यामुळे, देशातील कोणत्याही व्यक्तीला जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्यास हरकत असणार नव्हती. हे कलम रद्दबातल ठरवल्यानंतर नेमकं किती जणांनी जमीन खरेदी केली, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध नव्हती. ती माहिती आता केंद्र सरकारने सर्वांसमोर उपलब्ध केली आहे. सध्या सुरु असणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आज लोकसभेत याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ही माहिती यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे.

गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेतील एक प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात मोठी माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, जम्मू आणि काश्मीर सरकारकडून दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट २०१९ पासून जम्मू-काश्मीरसोडून बाहेरच्या फक्त दोनच व्यक्तींनी आतापर्यंत संपत्ती खरेदी केली आहे. जम्मू-काश्मीरला लागू असलेलं ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आता जमीन खरेदी करण्यास बाहेरच्या व्यक्तींना देखील मुभा असणार आहे.

काय आहे ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय?

2014 पासूनचा हा कदाचित सर्वांत मोठा आणि सर्वांत वादग्रस्त निर्णय असावा. मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्दबातल ठरवले. जम्मू-काश्मीर राज्याचे लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. काश्मीर खोऱ्यात लष्करी तैनात मोठ्या संख्येने वाढवण्यात आली, हिंदूंच्या मोठ्या धार्मिक यात्रा थांबवण्यात आल्या. शाळा आणि कॉलेजेस बंद करण्यात आले, पर्यटकांना निघून जाण्यास सांगितलं गेलं, फोन आणि इंटरनेटची सुविधा बंद करण्यात आली आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांना कैद करण्यात आलं. संविधानातील अनुच्छेद 35 अ चा भाग असणारे कलम 370 पूर्णपणे रद्द केलं जात आहे, ज्या कलमामुळे या राज्यातील लोकांना काही विशेष सुविधा आतापर्यंत दिल्या गेल्या आहेत, त्या रद्द केल्या गेल्या. या कलमामुळे परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि दळणवळण वगळता स्वतंत्र ध्वज आणि कायदे बनवण्याचं देखील स्वातंत्र्य होतं. हे कलम रद्दबातल केल्यामुळे काश्मीरमधील मालमत्तेची मालकी फक्त काश्मीरींची राहणार नाहीये. तसेच काश्मीरची वर्षानुवर्षांची स्वायत्तता देखील संपुष्टात आली. बर्‍याच काश्मिरींचा असा विश्वास आहे की, या निर्णयाद्वारे हिंदूत्ववादी भाजप बिगर-काश्मिरींना तिथे जमीन विकत घेण्याची परवानगी देऊन मुस्लिम बहुसंख्य प्रदेशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय स्वरूपाचं परिवर्तन करायचं आहे.