नवी दिल्ली- महिलांच्या 'स्त्रीधना'संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कोर्टानं स्पष्ट केलंय की, 'पत्नीकडे असलेल्या स्नीधनावर पतीचा काहीही अधिकार नसतो, पण संकटाच्या काळात याचा तो उपयोग करु शकतो. तसेच त्याने घेतलेली ही मदत पत्नीला परत करणे हे त्याचे नैतिक कर्तव्य आहे.'

एका महिलेने कोर्टामध्ये धाव घेतली होती. तिने दावा केला होता की. लग्नावेळी तिला तिच्या माहेरच्यांनी ८९ सोन्याचे शिक्के भेट म्हणून दिले होते. तसेच लग्नावेळी तिच्या वडिलांनी पतीला दोन लाखांचा चेक देखील दिला होता. महिलेने दावा केल्यानुसार, लग्नाच्या पहिल्या रात्री पतीने तिच्याकडचे दागिने घेतले. सुरक्षित ठेवण्याच्या बहाण्याने त्याने सर्व दागिने आपल्या आईला दिले.

पती आणि त्याच्या आईने आपले कर्ज फेडण्यासाठी दागिन्यांचा वापर केला, असा आरोप महिलेने केला. याप्रकरणी कोर्टाने दखल घेतली असून महिलेला २५ लाख रुपये किंमतीचे सोने परत करण्याचे आदेश पतीला दिले आहेत. पती पत्नीच्या अधिकारात असलेल्या धनाचा गैरवापर करु शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

२०११ मध्ये महिला पहिल्यांदा फॅमिली कोर्टामध्ये गेली होती. पती आणि तिच्या आईने महिलेच्या दागिन्यांचा गैरवापर केला. त्यामुळे महिला नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरते असा निर्णय फॅमिली कोर्टाने दिला. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं. केरळ हायकोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळली. हायकोर्टाने म्हटलं की, 'महिलेचा पती आणि त्याच्या आईने सोन्याची हेराफेरी केल्याचं सिद्ध होऊ शकलं नाही.'

केरळ हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर महिलेने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली. स्त्रीधन पती आणि पत्नीची संयुक्त संपत्ती नसते. त्यामुळे पतीकडे अशा संपत्तीचे कोणत्याही स्वरुपात अधिकार किंवा नियंत्रण असू शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे.