हेग (नेदरलॅंड) - भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या वादामध्ये भारताने आज पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे. कुलभूषण जाधवप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताच्या बाजूने स्पष्टपणे निर्णय देत जाधव यांना पाकिस्तान सरकारने सुनावलेल्या फाशीला स्थगिती दिली आहे. या निकालामुळे पाकिस्तानचा खोटेपणाचा बुरखा जगासमोर फाडण्यात आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पाडण्यात भारताला यश आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये मंगळवारी (ता. 16) भारत आणि पाकिस्तानने आपली बाजू मांडली. नौदलातील माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात भारताने या न्यायालयात दाद मागत फाशीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. कैदेत असताना जाधव यांच्याशी भारताला संपर्क उपलब्ध करुन न देण्याचा (कॉन्सुलर ऍक्‍सेस) मुद्दा भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापुढे प्रामुख्याने मांडला होता. एखाद्या नागरिकाला पकडल्यानंतर त्याला त्याच्या देशासमोर संपर्कासाठी उपलब्ध करुन न देणे हा व्हिएन्ना कराराचा भंग असल्याचा मुद्दा भारताने मांडला होता व त्याआधारेच जाधव यांच्या प्रकरणी युक्तिवाद केला होता. अकरा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने एकमताने भारताचा युक्तिवाद मान्य करुन जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिली आणि त्याचबरोबर या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे पुरावे किंवा त्यासंबंधी उचललेल्या पावलांची माहितीही सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने पाकिस्तानला देताना हा निर्णय पाकिस्तानवर बंधनकारक असल्याचेही नमूद केले. याचा अर्थ न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत जाधव यांना फाशी देता येणार नाही असे मानले जाते. जाधव यांचे पाकिस्तानने इराणहून अपहरण करून त्यांच्यावर हेरगिरी आणि दहशतवादी कारवाया केल्याचे आरोप केले आणि एकतर्फी सुनावणी करत जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली, असाही भारताचा दावा आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अध्यक्ष रॉनी अब्राहम यांनी आज याप्रकरणी अंतरिम निकालाचे वाचन करताना भारताची बाजू मान्य केली आणि प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देण्याचे आदेश पाकिस्तानला दिले. भारताचा हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे.

पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत हा विषय येत नाही, मे-2008 मध्ये भारत व पाकिस्तान दरम्यान कॉन्सुलर ऍक्‍सेसबाबत झालेल्या द्विपक्षीय करारात यासंदर्भात गुणवत्तेवर आधारित(मेरिट) निर्णय करण्याची तरतूद या दोन प्रमुख मुद्यांच्या आधारे आपला युक्तिवाद सादर केलेला होता. परंतु न्यायालयाने तो युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. या प्रकरणात व्हिएन्ना कराराचा झालेला भंग लक्षात घेता हा वाद निश्‍चितपणे न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत समाविष्ट होत असल्याचे सांगून पाकिस्तानचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात "विनाकारण' उपस्थित झाल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे होते. गेल्या वर्षी तीन मार्चला जाधव यांना बलुचिस्तान येथे अटक केल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. तर, नौसेनेतून निवृत्त झालेले जाधव हे व्यवसायानिमित्त इराणला गेले असताना तेथून त्यांचे अपहरण करण्यात आले, असा भारताचा दावा आहे.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी या निकालानंतर आनंद व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी भारताची बाजू मांडणारे वकील हरीश साळवे यांचेही त्यांनी आभार मानले. त्यांनी अत्यंत समर्थपणे भारताची बाजू मांडल्याने या विजयाबाबत शंका उरली नव्हती. याप्रकरणी काम करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांचेही स्वराज यांनी कौतुक केले.

निकालातील प्रमुख मुद्दे
- याप्रकरणी सुनावणी घेण्याचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला पूर्ण अधिकार
- अंतिम निकाल लागेपर्यंत जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती
- व्हिएन्ना करारानुसार, जाधव यांना वकील देण्याचा भारताला पूर्ण हक्क

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जाधव कुटुंबीयांना आणि भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कुलभूषण जाधव यांना वाचविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सर्व प्रकारे प्रयत्न करेल.
- सुषमा स्वराज, परराष्ट्रमंत्री

या निकालामुळे पाकिस्तानचा खोटेपणा उघड पडला आहे. अंतिम निर्णयही आमच्याच बाजूने लागेल, असा मला विश्‍वास आहे.
- वेंकय्या नायडू, माहिती आणि प्रसारणमंत्री

या निकालाबाबत भारतीय जनतेमध्ये समाधानाची भावना आहे. जाधव यांना वाचविण्यासाठी भारत सर्व पर्यायांचा वापर करेल.
- राजनाथसिंह, केंद्रीय गृहमंत्री