सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की, जर सरकारी कर्मचारी त्याच्या निवृत्त सरकारी कर्मचारी वडिलांना देण्यात आलेल्या सरकारी निवासस्थानात राहत असेल तर तो गृहनिर्माण भत्ता म्हणजेच एचआरएचा दावा करू शकत नाही.

या टिप्प्णीसह सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. सरकारी निवासस्थानात राहत असताना एचआरए घेतल्याबद्दल पाठवलेली वसुली नोटीस रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या आर. च्या. मुन्शी यांचे अपील फेटाळले.

सध्याच्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणारे याचिकाकर्ते मुन्शी यांच्या वडिलांना, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सरकारी निवासस्थान देण्यात आले होते. जे जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांमध्ये डीएसपी होते.

याचिकाकर्ता त्यांच्या वडिलांसोबत शासकीय निवासस्थानी राहत होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या वडिलांना देण्यात आलेल्या सरकारी निवासस्थानात सरकारी कर्मचारी राहत असेल तर त्याला एचआरए मिळू शकत नाही.

HRA नियमांनुसार जेथे दोन किंवा अधिक सरकारी नोकर जसे की पती, पत्नी किंवा पालक किंवा मुले त्यांच्यापैकी एकाला दिलेल्या शासकीय निवासस्थानात एकत्र राहत असतील तर, फक्त एकाच व्यक्तीला एचआरएचा लाभ मिळू शकतो.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या या प्रकरणातील याचिकाकर्ता जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांत दूरसंचार निरीक्षक होता. 30 एप्रिल 2014 रोजी तो निवृत्त झाला होता.

काही दिवसांपूर्वी याचिकाकर्त्याला एचआरए वसुलीची नोटीस मिळाली होती. ज्यामध्ये त्याने बेकायदेशीरपणे एचआरए घेतल्याचे म्हटले होते. व एचआरए परत करायला सांंगण्यात आले होते. त्याच्यावर नियम 6 (एच) अन्वये कारवाई करण्यात आली.

अपीलकर्त्याला ३९६८१४ रुपये जमा करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली. वसुलीच्या नोटीसला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले परंतु उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर तो सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता.