औरंगाबाद: वाढीव बिलांच्या प्रश्‍नांवरून शासकीय दरपत्रक (covid 19 hospital ratecard) सरसकट जारी झाले. हा लहान, मध्यम रूग्णालयांवर अन्याय आहे. शासकीय दरपत्रात काही गंभीर त्रुटी आहेत. ‘आयएमए’च्या (Indian Medical Association) समावेशासह एक अभ्यासगट करून त्यांचा अभ्यासात्मक अहवाल व शास्त्रीय म्हणणे लक्षात घेत शासनाने दुरूस्ती करावी, असे ‘आयएमए’चे म्हणणे आहे. शासनाच्या निर्धारीत दरांनुसार छोटी, मध्यम रूग्णालये काम करीत आहेत. अति वाढीव, न परवडणारी रूग्णालयांची बिले ही मोठ्या आणि कार्पोरेट रूग्णालयांतील स्थिती आहे. ‘आयएमए’ची रूग्णालये योग्य पध्दतीने बिल आकारणी करीत आहेत व आयएमएने वाढीव बिलांचा, आरोग्य क्षेत्रातील कार्पोरेट संस्कृतीचा नेहमीच विरोध केला आहे.

याचाही व्हावा विचार

-शास्त्रीय किंवा रूग्णालयांवर पडणाऱ्या योग्य एकुण खर्चाच्या अभ्यासात्मक, परिक्षणात्मक आधार दरपत्रकाला नाही. कोरोना उपचारात खर्च किती व कसा येतो, याचा अभ्यास न करता दरांचे परिपत्रक लादले गेले. त्यामुळे योग्य आणि परवडणारे उपचार करणाऱ्या रूग्णालयांवर शासनाकडून अन्याय होत आहे.

-कोविडपूर्वी आरोग्य विम्याचे दर हा दरपत्रकासाठी आधार होऊ शकत नाही. कोविड व्यवस्थापन आणि उपचारादरम्यान लागणाऱ्या खर्चात आणि कोविड व्यतिरिक्त उपचारादरम्यान लागणाऱ्या खर्चात प्रचंड फरक आहे. आरोग्य विम्यावर आधारित दर हे अनाकलनीय आणि चुकीचे व्यवस्थापन आहे.

-पीपीई, मास्क, ऑक्सिजन, अतिरिक्त मनुष्यबळ, यांच्या किमती कोरोना कालावधीत दुप्पट ते तिप्पट झाल्या. निर्धारित किंमतीत कुठेही अत्यावश्यक साधने मिळत नाही. ऑक्सिजन, पीपीई, मास्क यावरील शासकीय दर नियंत्रण फक्त कागदोपत्रीच आहे.

-रूग्णालयांना ऑक्सिजन व इतर गोष्टींवर भरमसाठ खर्च करावा लागत आहे. ऑक्सिजनचे जम्बो सिलेंडर २०० रुपयांऐवजी एक हजार ते दीड हजार रूपयांत विकत घ्यावे लागते. नवीन ड्युरा सिलेंडर पाच ते सात लाखांना घ्यावे लागते. हा संपूर्ण आघात सर्वसामान्य रूग्णालयांवर होत आहे.

-व्हेंटिलेटर्स, बाय पॅप, एचएफएनओ, अशा पद्धतीने रूग्णांना ऑक्सिजन द्यावा लागतो. या पध्दतीत किती ऑक्सिजन लागतो, याचाही विचार दरपत्रक ठरवितांना झाला नाही.