नवी दिल्ली : फाशीची शिक्षा अपरिवर्तनीय आहे. त्यामुळं आरोपींना सवलतीच्या संदर्भात प्रत्येक संधी दिली पाहिजे, जेणेकरून न्यायालय निर्णय घेऊ शकेल की फाशीची शिक्षा नकोय, असं सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) बुधवारी नमूद केलंय. न्यायमूर्ती यू यू लळित (Justice U U Lalit) यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं संभाव्य दिलासा परिस्थितीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांवर आपला आदेश राखून ठेवलाय.

खंडपीठानं सांगितलं की, न्यायालये शिक्षा सुनावण्यापूर्वी या प्रकरणाला स्थगिती देऊ शकतात. न्यायमूर्ती एसआर भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया हेही खंडपीठाचे सदस्य होते. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, 'जर गुन्हेगारी सिद्धांताच्या आधारे न्यायालय फाशीची शिक्षा आवश्यक नाही असा निष्कर्ष काढत असेल, तर त्याच दिवशी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. दुसरीकडं, या खटल्यातील फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात काही अतिरिक्त चर्चेची गरज भासत असेल, तर त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.'

ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी न्यायालयासमोर सादर केलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार परिस्थिती कमी करणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी म्हटलं होतं की, ज्या गुन्ह्यांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची भीती आहे अशा गुन्ह्यांसाठी कमी करण्याच्या परिस्थितीचा विचार केला जातो, हे सुनिश्चित करण्याची तातडीनं गरज आहे. तसेच मृत्युदंडाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी, आरोपीचे मानसिक मूल्यांकन उघड करण्यासाठी सत्र न्यायालयासमोर आधीच सादर केलेले पुरावे राज्याने योग्य वेळी सादर करावेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलंय.