अग्निपथ योजनेबाबत (Agnipath Scheme) दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) महत्वपूर्ण टिप्पणी केलीय. दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्राच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना विचारलं की, 'अग्निपथ योजनेमुळं तुमच्या कोणत्या अधिकारांचं उल्लंघन झालं आहे?'

न्यायालयानं म्हटलं की, अग्निपथ योजना ऐच्छिक आहे. ज्यांना याबाबत कोणती अडचण असेल, त्यांनी सशस्त्र दलात भरती होऊ नये. भरतीसाठी अग्निपथ योजना भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील तज्ज्ञांनी तयार केलीय. न्यायाधीश हे लष्करी तज्ञ नसतात, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, या योजनेत काय चूक आहे ते दाखवून द्यावं. स्पष्टपणं सांगायचं झालं तर, आम्ही लष्करी तज्ञ नाही आहोत. आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सच्या तज्ञांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर ही योजना सुरु केली आहे. सरकारनं याबाबत विशेष धोरण केलं आहे. हे अनिवार्य नाही, ते ऐच्छिक आहे. कोणते अधिकार काढून घेतले आहेत हे सिद्ध करावं, अन्यथा यात सामील होऊ नये. कोणतीही सक्ती नसेल. जर तुम्ही चांगले असाल तर त्यानंतर (चार वर्षांनंतर) तुम्हाला कायमस्वरूपी समाविष्ट केलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

युक्तिवादात भाग घेतलेल्या आणखी एका याचिकाकर्त्यानं सांगितलं की, मी लष्करातून निवृत्त झालो असून आता कायद्याचं शिक्षण घेत आहे. अग्निपथ योजनेबाबत पुनर्विचार करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितलं पाहिजे. कारण, अग्निवीरांना दिलेलं सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण पुरेसं नाही. इतक्या कमी वेळात प्रशिक्षण घेणं सोपं नाही. अशा प्रकारे अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करतील आणि सैनिकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल, असा दावा त्यांनी केलाय. दुसर्‍या याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील अंकुर छिब्बर म्हणाले, चार वर्षांच्या सेवेत जवानांमध्ये आपुलकीची भावना राहणार नाही.

अग्निपथ योजना काय आहे?

दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्राच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. अग्निपथ योजना 14 जून 2022 रोजी सशस्त्र दलात (अग्नवीर भारती) तरुणांच्या भरतीसाठी सुरू करण्यात आली होती. योजनेच्या नियमांनुसार, 17 ½ ते 21 वर्षे वयोगटातील युवक अर्ज करण्यास पात्र आहेत. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांना चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सैन्यात भरती केलं जाईल. योजनेंतर्गत, भरती झालेल्या तरुणांपैकी 25 टक्के नियमित केले जातील. अग्निपथ लॉन्च झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये या योजनेला विरोध सुरू झाला. नंतर सरकारनं 2022 मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे केली.