नवी दिल्ली : जामिनाच्या नियमांमुळं देशात तुरुंगांमध्ये खितपत पडलेल्या कैद्यांवरुन सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला कठोर शब्दांत सूचना केल्या आहे. लोकशाहीमध्ये पोलीसराज आहे, असा समज होता कामा नये, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. दरम्यान, जामिनासाठी नवा कायदा तयार व्हावा अशी अपेक्षाही यावेळी सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केली. (In democracy there cant be an impression of police state SC harsh remarks)

सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला म्हटलं की, 'बेल अॅक्ट' ऐवजी आता दुसरा खास कायदा तयार करण्याचा विचार करावा. या सूचनेवर चार महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकार आणि हायकोर्टाला दिले. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिले आहेत. तसेच लोकशाहीमध्ये पोलीसराज असल्याची लोकांचं मत होता कामा नये अशी टिपण्णीही सुप्रीम कोर्टानं केली आहे.

कोर्टानं म्हटलं की, भारतातील तुरुंगांमध्ये कच्च्या कैद्यांचा पूर आला आहे. आमच्यासमोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, तुरुंगांमध्ये दोन तृतीयांशहून अधिक कैदी आहेत तसेच कच्चे कैदीही आहेत. या प्रकारच्या कैद्यांमध्ये बहुतांश लोकांना अटक करणंही गरजेचं नव्हतं. ज्यांच्यावर सात वर्षे किंवा त्याहून कमी शिक्षेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कैद्यांमध्ये गरीब आणि निरक्षर व्यक्तीच नव्हे तर महिलांचाही समावेश आहे.

ही समस्या बहुतेक गरज नसतानाच्या अटकेमुळं निर्माण होते, जी CrPCच्या कलम ४१ आणि ४१ ए नुसार सुप्रीम कोर्टाच्या अर्नेश कुमारच्या निर्णयात जाहीर निर्देशांचं उल्लंघन आहे. ही बाब भारतातील तपास यंत्रणांची मानसिकता दर्शवते. तथ्यांशिवाय अटक हा एक कठोर उपाय आहे. याचा परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्य कमी होतं. त्यामुळं याचा वापर कमीत कमी व्हायला हवा.

लोकशाहीत असा समज होता कामा नये की, इथं पोलीसराज सुरु आहे. कारण या दोन्ही बाबी वैचारिक स्वरुपात विरुद्ध आहेत. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद. हा सिद्धांत कोर्टानं वारंवार निदर्शनास आणून दिलेला आहे. हा सिद्धांत संविधानाच्या अनुच्छेद २१ म्हणजेच जीवन जगण्याच्या अधिकाराच्या कसोटीवर आहे. दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोषत्वाचं हा आणखी एक गुन्हेगारी कायद्याचा सिद्धांत असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलं आहे.