मद्रास उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात तामिळनाडू राज्य परिवहन महामंडळाला (TNSTC) कंत्राटी कर्मचाऱ्याला प्रसृती रजा देण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांच्यावर कोणताही दबाव टाकता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. यावेळी न्यायमूर्ती एस वैद्यनाथन आणि मोहम्मद शफीक यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने महत्वापूर्ण टिप्पणी केली.

लग्नानंतर महिला पुरुषांच्या बरोबरीत जास्त त्याग करतात. हिंदू पुराणांमध्ये जी स्त्री वडिलधाऱ्यांचा आदर करते तसेच पतीसाठी त्याग करते ती देवासमान असते. त्यामुळे स्त्रिया पुरुषांपेक्षा मोठ्या किंवा समान आहेत. तसेच स्त्रियांना प्रसूतीदरम्यान रोजगारामध्ये झोकून देता येणार नाही. कारण मातृत्व लाभ स्त्री सन्मानाशी संबंधित आहे.

हेही वाचा : आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांचे कल्याणकारी फायदे रोखू नयेत, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ हे सुनिश्चित करतो की गर्भधारणा, प्रसूती किंवा गर्भपात होत असताना कोणत्याही नोकरदार महिलेला कामाच्या ठिकाणी गैरसोय होणार नाही किंवा दंड आकारला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्त्रीला तिचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. पण न्यायालयाने धार्मिक पुराणांमध्ये आणि रूढीवादी गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केल्याने स्त्रियांचे कायदेशीर आणि धोरणात्मक संरक्षण कमी होऊ शकते. या उदाहरणात नवऱ्यासाठी त्याग म्हणून प्रसूती रजा मंजूर केल्याने संबंधित महिलेची कर्मचारी म्हणून ओळख पुसून टाकली जाईल.