नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने बाजू मांडण्यासाठी आज तीन आठवड्यांची वेळ मागितली आहे. दरम्यान, माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारचा वेळकाढूपणा सुरू असल्याची टीका आता ओबीसी नेत्यांकडून होऊ लागली आहे.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी एम्पिरिकल डाटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची (२०११) वस्तुनिष्ठ माहिती राज्य शासनास द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने वेळोवेळी केली आहे. मात्र ही माहिती सरकारला मिळालेली नाही. ती मिळावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. यात केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी मागून घेतला.

जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली, तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली  महाराष्ट्रात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे कोर्टाने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे मत सिबल यांनी मांडले. मागील सुनावणीमध्ये केंद्राने आपली भूमिका आठ दिवसांत स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. हरि नरके म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकार एम्पिरिकल डाटा देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. न्यायालयाने आठ दिवसांत भूमिका मांडायला सांगितली होती. आज मात्र केंद्र सरकारने त्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागून वेळकाढूपणाचे उदाहरण समोर ठेवले आहे. ओबीसीं समाजाने त्यासाठी मोदी सरकारचा धिक्कार करायला हवा. केंद्र सरकारचे राज्यातील प्रवक्ते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांना जाब विचारायला हवा.’’

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधिज्ञ कपिल सिबल यांची दिल्लीत काल भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंबंधी आजच्या सुनावणी संबंधी त्यांनी चर्चा केली. केंद्राने तातडीने एम्पिरिकल डाटा राज्याला द्यावा. तसेच ओबीसींचे आरक्षण शून्य झाले आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुका पुढे ढकलावे आदी मुद्दे न्यायालयात मांडण्यासंबंधी दोघांमध्ये चर्चा झाली होती.