नवी दिल्ली - नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जाहीर केलेल्या बेहिशेबी संपत्तीवर पन्नास टक्के अधिभार आणि जाहीर न करता सापडणाऱ्या पैशावर 85 टक्‍क्‍यांपर्यंत दंड लावण्याची तरतूद असलेले विधेयक आज (मंगळवार) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून कोणत्याही चर्चेशिवाय हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याने विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. यामुळे लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

नोटाबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना दमछाक झालेल्या सरकारने काळ्या पैशाचे अधिकृत पैशात रूपांतर करण्यासाठीची आणखी एक नवी योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार जाहीर केलेल्या बेहिशेबी संपत्तीवर पन्नास टक्के अधिभार आणि जाहीर न करता सापडणाऱ्या पैशावर 85 टक्‍क्‍यांपर्यंत दंड लावण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली होती. 

या नव्या विधेयकाद्वारे प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यानुसार स्वेच्छेने बेहिशेबी संपत्ती जाहीर करणाऱ्या व्यक्तीवर पुढील बंधने राहतील - 1) तीस टक्के दराने करभरणी, 2) दहा टक्के दंड, 3) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण शुल्क - 33 टक्के 4) 25 टक्के रक्कम गरीब कल्याण योजनेत चार वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतविणे. सरकारला मिळणाऱ्या या निधीचा उपयोग पाटबंधारे, गृहनिर्माण, स्वच्छतागृहे, पायाभूत क्षेत्र, प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य आणि उदरनिर्वाह कार्यक्रमांसाठी उपयोगात आणला जाईल.

या योजनेत सहभागी न होणाऱ्या मागाहून बेहिशेबी संपत्ती ज्यांच्याकडे सापडेल, त्यांना साठ टक्के कर आणि पंधरा टक्के अधिभार असा 75 टक्‍क्‍यांचा भुर्दंड बसणार आहे. तसेच याचे मोजमाप करणाऱ्या अधिकाऱ्याला एखाद्या प्रकरणात आणखी दहा टक्के कर लावण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, म्हणजेच या जाहीर न करता सापडलेल्या संपत्तीवर 85 टक्‍क्‍यांपर्यंत कराचा बोजा बसविण्यात आला आहे.