नवी दिल्ली : कर सवलत नाकारत कर वसुली आणि दंडापोटी काँग्रेसला इन्कम टॅक्स विभागानं तब्बल १७०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस बजावली होती. पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच इन्कम टॅक्स विभागानं हे पाऊल उचलल्यानं काँग्रेसनं थेट कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, सध्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर "काँग्रेसला 1700 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी जबरदस्ती करणार नाही" असं स्पष्टीकरण इन्कम टॅक्स विभागानं कोर्टात दिलं आहे.

इन्कम टॅक्स विभागानं कोर्टात नेमकं काय म्हटलं?

इन्कम टॅक्स विभागानं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस पक्षाकडून 1,700 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी कोणतीही जबरदस्तीची पाऊलं उचलणार नाही आणि त्याचबरोबर हे प्रकरण जूनमध्ये सुनावणीसाठी घेण्याची विनंतीही यावेळी विभागाकडून करण्यात आली. आयटी विभागाचे म्हणणं आहे की, ते निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही पक्षासाठी समस्या निर्माण करू इच्छित नाहीत. (Latest Marathi News)

दरम्यान, इन्कम टॅक्स विभागानं काँग्रेसला 1,700 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नुकतीच नोटीस पाठवली होती. ही नोटीस 2017-18 ते 2020-21 या वर्षासाठी पाठवण्यात आली आहे. या नोटीसीत कर, दंड आणि व्याजाचा समावेश करण्यात आला आहे. यानंतर काँग्रेसनं हायकोर्टात धाव घेतली होती, पण हायकोर्टानं काँग्रेसला दिलासा देण्यास नकार दिला होता.

काँग्रेसचे वकील आणि राज्यसभा खासदार विवेक तनखा यांनी हायकोर्टात काँग्रेसची बाजू मांडताना या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही अनावश्यक आणि लोकशाहीच्या विरोधातील कारवाई असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला होता. पण हायकोर्टानं दिलासा देण्यास नकार दिल्यानं काँग्रेसनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. (Marathi Tajya Batmya)

काँग्रेसच्या आयकर दस्तऐवजात यावर्षी 14 लाख रुपये रोख देणग्या मिळाल्याचं दिसून आलं आहे. हे नियमांच्या विरोधात आहे. कोणताही पक्ष 2,000 पेक्षा जास्त देणग्या रोख स्वरूपात स्वीकारू शकत नाही असा नियम आहे. काँग्रेसनं या नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळं त्यांना कर सवलत मिळाली नाही, असं इन्कम टॅक्स विभागाचं म्हणणं आहे.