केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा (edible oil and oilseeds) करण्याची मर्यादा डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने (Government decision) हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला आदेश १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे..

नवीन आदेशानुसार, खाद्यतेलाची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ३० क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी ५०० क्विंटल, मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी ३० क्विंटल म्हणजेच मोठ्या किरकोळ साखळी असलेले विक्रेते आणि दुकाने आणि त्याच्या डेपोसाठी १,००० क्विंटल असेल. खाद्यतेल प्रोसेसर त्यांच्या साठवण/उत्पादन क्षमतेच्या ९० दिवसांपर्यंत साठा करू शकतात.

तेलबियांच्या बाबतीत किरकोळ विक्रेत्यांसाठी १०० क्विंटल आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी २,००० क्विंटल साठा ठेवण्याची मर्यादा असेल. तेलबियांच्या प्रक्रिया (edible oil and oilseeds) करणाऱ्यांना दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार खाद्यतेलाच्या उत्पादनासाठी ९० दिवसांचा साठा करण्याची परवानगी दिली जाईल. निर्यातदार आणि आयातदारांना काही सूचना देऊन या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

यामुळे बाजारातील साठेबाजी, काळाबाजार आदींना आळा घालणे अपेक्षित आहे. खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. यामुळे शुल्क कमी होईल याचीही खात्री होईल, असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे. दर कमी झाल्याचा फायदा अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असेही सरकारने म्हटले आहे.

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च २०२२ पर्यंत स्टॉक मर्यादा लागू केल्या होत्या. स्टॉक मर्यादा उपलब्धता आणि वापराच्या पद्धतीवर आधारित असावी की नाही हे ठरवण्यासाठी ते राज्यांवर सोडले होते. ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या (Government decision) आदेशानुसार त्यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले होते त्यांना देखील नवीनतम आदेशाच्या कक्षेत आणले गेले आहे.