नवी दिल्ली ः जम्मू -काश्‍मीरचे तुकडे तुकडे केल्याचे व काश्‍मीरी नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत स्वातंत्र्यावरच निष्ठूर घाला घातल्याच्या सावटाखाली यंदाचा स्वातंत्र्यदिन येत आहे, अशा शब्दांत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने टीकास्त्र सोडले आहे.

पक्षाच्या मुखपत्राच्या आगामीींकातील अग्रलेखात जम्मू-काश्‍मीरसाठीचे कलम 370 रद्द करण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या पध्दतीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली आहे. उर्वरीत भारतीयांपेक्षा काश्‍मिरींना मिळणारे कथित "स्वातंत्र्य' अगदीच परस्परविरोधी आहे. 

सडेतोड शब्दांत उद्याच्या स्वातंत्र्यदिनाचा व जम्मू-लदाख-काश्‍मीरच्या विभाजनाचा समाचार घेतला आहे. या लेखाची प्रत "सकाळ' कडे आहे. माकपने म्हटले आहे की काश्‍मीरच्या मागरिकांवर प्रचंड बंधने घातल्याच्या दिवसांत उद्याचा स्वातंत्र्यदिन येतो आहे. नरेद्र मोदी 15 ऑगस्टला लाल किल्यावर तिरंगा पडकावतील तेव्हा लाखो काश्‍मिरी नागरिक सलग 11 व्या दिवशी स्वातंत्र्य व मुलभूत हक्कांपासून वंचित राहणार आहेत. त्यांच्या हालचालींवर, संवाद स्वातंत्र्यावर, रोजीरोटी कमावण्यावर, शाळा-महाविद्यालयातं जाण्यावर, आरोग्योपचारांवर आणि नागरिक म्हणून असलेल्या स्वातंत्र्यावंरच घाला घालण्यात आलेला आहे.

मुक्त आहार-विहाराचे स्वातंत्र्य असलेली राज्यघटना असेलल्या भारतात हे सारे दृश्‍य वेदनादायी आहे. शेकडो काश्‍मीरी राजकीय नेते व कार्यकर्ते यांना तुरूंगांमध्ये डांबून-कोंडून ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना काश्‍मीरबाहेर नेऊन लखनौ, आग्रा व बरैलीसारख्या कारागृहांत डांबण्यात आले आहे. आप्तेष्टांना त्यांना भेटू दिले जात नाही. कोणालाही, अगदी त्यांच्या नातेवाईकांनाही ते नेमके कोठे आहेत, किंबहुना जिवंत आहेत का, याची माहिती देण्यात येत नाही. 

अग्रलेकात म्हटले आहे की जम्मू काश्‍मीर हा भारताचा भाग असल्याची व कलम 370रद्द केल्याची बढाई मारण्याची "टिवटीव' मोदी सरकार करते. मात्र विकास व गुंतवणुकीचे गाजर दाखवून जम्मू-काश्‍मीरच्या बाहेरच्यांना तेथे जमिनी व मालमत्ता खरेदीस प्रोत्साहित करून या राज्याची "डेमोग्राफी' बदलण्याचाच घाट घालणे हे राक्षसी व दुष्ट कृत्य आहे.

घटनादत्त व संघराज्य रचनेत काश्‍मीरी नागरिकांच्या नागरी स्वातंत्र्याला व हक्कांना चिरडण्याचा हा मोदी-शहा जोडीच्या ताब्यातील केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.देशातील धर्मनिरपेक्ष व लोकशाहीवादी पक्ष व व्यक्तींना मिळालेले हे नवे आणि आत्यंतिक गंभीर आव्हान म्हणून जम्मू-काश्‍मीर फेररचना कायद्याकडे पाहिले पाहिजे.