नवी दिल्ली : 1957 पासून शौर्य पुरस्कारासाठी साहसी बालकांची निवड करणारी स्वयंसेवी संस्था अनियमितता प्रकरणात अडकल्याने सरकार आता स्वतंत्रपणे शौर्य पुरस्काराची निवडप्रक्रिया राबवणार आहे. त्याअनुषंगाने सरकारने तयारी केल्याची माहिती सूत्राने दिली. 

प्रजासत्ताक दिनाच्या काही दिवस अगोदर देशातील निवडक मुलांची साहसी कामाबद्दल निवड करण्यात येऊन त्यांना राष्ट्रीय शौर्य पुरस्काराने गौरविण्यात येते. 1957 पासून देशातील साहसी मुलांची निवड स्वयंसेवी संस्थेमार्फत करण्यात येते. कौन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेअर (आयसीसीडब्ल्यू) असे त्या संस्थेचे नाव असून, त्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप लावण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात या संदर्भात दाखल असलेल्या याचिकेवर आयसीसीडब्ल्यूच्या अनियमिततेबद्दल विचारणाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने या स्वयंसेवी संस्थेला निवड प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून स्वतंत्ररीत्या मुलांची निवड करण्याची प्रक्रिया राबवणार आहे.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महिला आणि बालविकास कल्याण मंत्रालयाने हंगामी समितीची नियुक्ती करून भ्रष्टाचाराची चौकशीही सुरू केली आहे. त्यामुळे सरकार निवड प्रक्रियेतून स्वयंसेवी संस्थेला बाहेर ठेवत पुरस्कार योजनेचे पुनरुज्जीवन करणार आहे. आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या शौर्य पुरस्कारांत आता पंतप्रधान राष्ट्रीय बालक पुरस्कार याचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, आयसीसीडब्ल्यूने म्हटले, की आतापर्यंतचे काम संपूर्णपणे प्रामाणिकपणे आणि एकात्मतेसाठी केले आहे.

आमची संघटना 60 वर्षांपासून प्रामाणिकतेने काम करत आहे. संघटनेबद्दल असे काही घडेल, ही बाब माझ्यासाठी धक्कादायक असल्याचे आयसीसीडब्ल्यूच्या अध्यक्षा गीता सिद्धार्थ यांनी म्हटले आहे. 1957 पासून आयसीसीडब्ल्यू बालशौर्य पुरस्कार देत असून आतापर्यंत 900 मुलांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.